इन दिनों जब भारत समेत एशिया और अफ्रीका के कई देशों से आबादी के तेजी से बढ़ने की खबर आ रही है, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वीकार किया है कि जापान में जन्म-दर में भारी गिरावट के कारण वहां की जनता जिस तरह तेजी से बूढ़ी हो रही है, वह घोर चिंता का विषय है। उन्होंने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सुधार के कई कदम उठाने...
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छत्तीसगढ़ः पारले-जी बिस्किट की फैक्ट्री से 26 बाल मज़दूर छुड़ाए गए
रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की पुलिस ने एक बिस्किट कारखाने से 26 बाल मजदरों को मुक्त कराया है. रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग और सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर आमासिविनी गांव में पारले-जी बिस्किट की उत्पादन इकाई से 26 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया. इन बच्चों को किशोर गृह भेज दिया गया...
More »राजस्थान: बालश्रम से छुड़ाए गए 152 बच्चे महीनों से घर लौटने का कर रहे इंतज़ार
जयपुर: राजस्थान में बाल श्रम ये बचाए गए दिलशाद, जीतू, अख़लाख़, गुड्डू (सभी बदले हुए नाम) जैसे 152 बच्चे पिछले साल ईद और दिवाली अपने घर पर नहीं मना सके. इसकी वजह सरकारी लापरवाही और हाल ही में हुए राजस्थान के विधानसभा चुनाव हैं. दरअसल, इन 152 बाल श्रमिक और निराश्रित बच्चों को पिछले साल जयपुर से बालश्रम और बंधुआ मज़दूरी से आज़ाद कराया गया, लेकिन सरकारी लेटलतीफ़ी की वजह से...
More »छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी अटल नौनिहाल छात्रवृत्ति
रायपुर। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के बच्चों को अटल नौ-निहाल छात्रवृत्ति दी जाएगी। भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की गुरुवार को बैठक में इस योजना का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा निर्माण कार्य के दौरान मृत्यु होने पर विश्वकर्मा दुर्घटना योजना का लाभ दिलाने, ट्रांसजेंडर को मंडल की योजनाओं का लाभ दिलाने सहित अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। मंडल अध्यक्ष मोहन एंटी की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई इस बैठक...
More »निर्माण श्रमिकों के लिए छह माह में बनाएं योजना : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक एक आदर्श योजना बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मजदूर सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि देश का भी निर्माण करते हैं। जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि निर्माण क्षेत्र से...
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