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सीपी की सभा के बाहर चले डंडे

भीलवाड़ा. केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री डॉ. सीपी जोशी की अध्यक्षता में रविवार को हुई सामाजिक अंकेक्षण समीक्षा सभा के बाहर हक मांगने आए गायत्री नगर कच्ची बस्ती के लोगों को पुलिस के डंडे झेलने पड़े। उधर, सिपाही से हाथापाई करने पर पुलिस ने एक वकील सहित दो लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हुआ यूं कि आठ अक्टूबर को नगर परिषद ने मालोला रोड स्थित...

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सरपंच को बचाओ अधिकारी से पूछो

भीलवाड़ा . इंदिरा गांधी सामुदायिक भवन में आयोजित सामाजिक अंकेक्षण की समीक्षा कार्यक्रम में रविवार को जनप्रतिनिधि अपनी बिरादरी के लोगों को पूरे समय बचाने में लगे रहे।   तीनों मंत्रियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने उद्बोधन में अंकेक्षण में सामने आई खामियों और कमियों के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए उनकी जमकर खिंचाई की। मंत्रियों ने सरपंचों से गबन की राशि वसूल कर छोड़ने की मंच से सिफारिश की। जन...

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अब पंचायतों को भी बदलना होगा: जोशी

भीलवाड़ा. केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री सीपी जोशी पंचायतों की पूरी व्यवस्था को आधुनिक बनाना चाहते हैं। उनकी कल्पना है पंचायत में भी इंजीनियर और एमबीए जैसी योग्यता वाले युवा कमान संभालें। आईटी के जमाने में अभी चल रही व्यवस्था नाकाम-सी लगने लगी है। डा. जोशी रविवार शाम शहर के इंदिरा गांधी सामुदायिक भवन में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण की समीक्षा सभा को संबोधित कर रहे थे।...

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न्याय:कितना दूर-कितना पास

  खास बात  • साल २००९ के अप्रैल महीने तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या ५०१४८ थी। केसों के निपटारे की गति बढ़ी है मगर शिकायतों के आने की गति और जजों की संख्या केसों के आने की गति की तुलना में अपर्याप्त साबित हो रही है।*  • दो साल पहले यानी साल २००७ के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की संख्या ३९७८० थी। सुप्रीम कोर्ट लंबित केसों के निपटारे में तेजी लाने असहाय महसूस...

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नरेगा और सोशल ऑडिट

खास बात • मनरेगा में वित्तवर्ष 2015-16 में 235.6 करोड़ व्यक्ति-दिवसों के बराबर रोजगार का सृजन हुआ है. यह पिछले पांच सालों में अधिकतम है.   • वित्तवर्ष 2015-16 में कुल 5.35 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की मांग की लेकिन केवल 4.82 करोड़ परिवारों को ही रोजगार दिया जा सका यानी 9.9 फीसद परिवारों को मांग के बावजूद रोजगार नहीं हासिल हुआ.   • वित्तवर्ष 2015-16 में मनरेगा में प्रति परिवार औसतन 49 व्यक्ति दिवसों के बराबर...

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