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स्वास्थ्य केंद्रों में 85 प्रतिशत तक दवा की कमी

रांची : झारखंड की प्रधान महालेखाकार (पीएजी) मृदुला सप्रु ने बताया कि राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना में केंद्र से 256.42 करोड़ रुपये नहीं ले सकी. राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 26 से 85 फीसदी तक दवा की कमी है. एएनएम और नर्से गांवों में ऐसी दवाएं बांट रही हैं, जिन्हें बांटने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है. इस दवाओं से मरीजों की जिंदगी पर खतरा हो सकता है....

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बिहारः बच्चों की आबादी से अधिक नामांकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में बिहार में सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित कई गड़बड़ियाँ सामने आई हैं. ये रिपोर्ट साल 2012-13 की है. कुछ प्रमुख गड़बड़ियाँ- 1. आबादी से अधिक नामांकन सीतामढ़ी, खगड़िया, किशनगंज और गया ज़िले में स्कूल जाने वाले बच्चों की आबादी से अधिक बच्चों का नामांकन स्कूलों में पाया गया. इन चार ज़िलों में स्कूल जाने योग्य बच्चों की कुल संख्या 22,18,089 है लेकिन इन...

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सीएजी ने पकड़ी 10 हजार करोड़ रुपए की गड़बड़ी

पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...

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मीडिया चालित समाज में लोकतंत्र- विपुल मुद्गल

हमने चर्चित कारपोरेट पीआर बॉस नीरा राडिया, मीडिया की नामवर हस्तियों और राजनीति के दिग्गजों की टेलीफोन की बातचीत के लीक हुए टेपों में जो कुछ सुना है वह एक मीडिया-चालित(मीडिया-आइज्ड) राजनीति की सटीक तस्वीर पेश करता है। इस प्रकरण से पता चलता है कि किस तरह से पेशेवर संवादकर्मी (प्रोफेशनल कम्युनिकेटर्स) महत्वपूर्ण नीतियों के मामलों में जनता की समझ को गढते या परिचालित करते हैं। निसंदेह...

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फ्लॉप साबित हुई कपिल सिब्बल की जीरो-लॉस थ्योरी- आर. जगन्नाथन

स्पेक्ट्रम की मौजूदा नीलामी भारी सफलता मिली है। इससे हमें पता चलता है कि  2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम 2001 की कीमतों पर बांटी थी उसमें निश्चित ही घोटाला हुआ था। मौजूदा नीलामी के छठे दिन, 8 फरवरी तक सरकार को 56,554.92 करोड़ रुपए की बोलियां मिल चुकी हैं और अभी नीलामी खत्म नहीं हुई है। इससे पहले नवंबर-दिसंबर 2012 में स्पेक्ट्रम की नीलामी फीकी साबित हुई...

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