देश में कहीं भी जाइये, चारों ओर अगर चुनौतियों के अलावा कोई और चीज साफ नजर आयेगी, तो वह है युवा! हर युवा की आंखों में एक चमक है- कोई अपना स्टार्टअप करके देश बदलने का स्वप्न देख रहा है (आखिर इस साल की ताजतरीन मिठाई जो ठहरी!), कोई विदेश जाने का (इतनी अच्छी लाइफ यहां कैसे मिलेगी!), तो कोई आइएएस बन कर प्रशासनिक क्रांति लाने का सपना देख रहा...

परेशानी. 18 जिलों के डीपीओ के बैंक एकाउंट हुए लॉक  पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 3.23 लाख में से करीब आधे 1.63 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकार की ओर से राशि जारी करने के बाद भी वेतन नहीं मिल सकेगा. प्रारंभिक स्कूलों के 1.63 लाख नियोजित शिक्षक वैसे 18 जिलों से हैं जहां तक उनकी सैलरी का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक नहीं आया है. शिक्षा विभाग ने संबंधित...

करीब पौने दो साल की मशक्कत के बाद केंद्र द्वारा गठित सातवें वेतन आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे भारत सरकार के सैंतालीस लाख कर्मचारियों और बावन लाख पेंशनभोगियों को सीधे-सीधे लाभ पहुंचेगा। परंपरा के अनुसार मामूली कतर-ब्योंत के बाद देश भर की राज्य सरकारें, स्वायत्तशासी संस्थान और सरकारी नियंत्रण वाली फर्म भी वेतन आयोग को अपना लेती हैं। इस हिसाब से इसका असर संगठित क्षेत्र के दो करोड़...

रांची। घर जाने की जिद्द, अपनों का प्यार और गांव की मिट्‌टी की जब उन्हें याद आई तो पहुंच गए रेलवे स्टेशन। पर पास पैसे नहीं होने से बिना टिकट ट्रेन में यात्रा नहीं की। बल्कि पैदल ही निकल पड़े अपने घर की ओर। वो भी तमिलनाडु से रांची के लिए। नौ महीने में 2000 किलोमीटर की दूरी लगातार पैदल चलकर नापी और एक दिन पहुंच गए अपने घर। हम...

नई दिल्‍ली। डोमेस्टिक हेल्‍प के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक नेशनल पॉलिसी तैयार कर रही है। इसके तहत कुशल फुल-टाइम डोमेस्टिक हेल्‍प के लिए कम से कम 9,000 रुपए की ‘मंथली सैलरी' का प्रस्‍ताव किया गया है। सैलरी के अलावा उन्‍हें सोशल सिक्‍युरिटी कवर और तय छुट्टियां भी मिलेंगी। ये छुट्टियां मालिकों के लिए बाध्‍यकारी होंगी। इस पॉलिसी के लागू होने से डोमेस्टिक हेल्‍प के लिए सर्विस सेक्‍टर...