रायपुर: कर्जमाफी के वादे को पूरा करने के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने घोषणापत्र में किए अपने एक अन्य वादे को अमली जामा पहनाने की शुरुआत कर दी है. सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले में टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि किसानों को वापस करने के लिए अधिकारियों को मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए.  द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के...

मोहम्मद इमरान खान, बस्तर। प्रदेश के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के विकास के लिए प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सरकार योजनाएं बनाकर अधोसंरचना विकास और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर काम कर रही है। इस संभाग का नारायणपुर जिला ऐसा है, जहां मुख्यालय तक विकास सिमटकर रह गया है। घोषणाएं तो जिले के दूसरे गांवों के लिए भी हुईं, लेकिन आज तक ग्रामीण विकास की राह ताक रहे हैं।...

मनोज गुप्ता, प्रेम नगर, सरगुजा । अविभाजित सरगुजा की हाई प्रोफाइल सीट प्रेमनगर में दिखाने और बताने के लिए कई विकास के काम हुए हैं, लेकिन कृषि, सिंचाई, पेजयल और रोजगार के मामले में यहां के लोगों को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य एवं सड़क की समस्या अब भी बनी हुई है। आगामी चुनाव में ये मुद्दे जरूर उठेंगे। जिला मुख्यालय सूरजपुर जिले...

विनोद सिंह, चित्रकोट। बस्तर की चित्रकोट विधानसभा सीट नक्सलवाद की समस्या से मुक्ति पाने और विकास की दौड़ में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रही है। टाटा के स्टील प्लांट से क्षेत्र को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन विवाद के बाद 2016 में टाटा ने प्लांट लगाने से इन्कार कर दिया। अब स्टील प्लांट के लिए अधिगृहित की गई जमीन किसान वापस मांग रहे हैं। किसान अपने खेत के लिए पानी...

रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। गांव, गरीब और किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अनुपूरक बजट पर विधानसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विगत वर्षों में भी हमने बजट में उनके लिए बेहतर से बेहतर प्रावधान किए हैं। राज्य के विकासात्मक व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने सदन को बताया कि तृतीय अनुपूरक की इस राशि को मिलाकर राज्य सरकार के...