मुंबई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सितंबर में आदिवासी टेंभली गांव से यूनिक आइडेंटिटी (यूआईडी) कार्ड की आधार योजना का शुभारंभ किया था। उस वक्त इस गांव के विकास के बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यहां कुछ नहीं बदला है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित इस गांव के 274 परिवारों में से 40 परिवार...

परंत, राजवीर, रामकुमारी,सन्नी- ये नाम घनघोर कुपोषण में दम तोड़ने वाले बच्चों के हैं। 3 साल या फिर इससे भी कम उम्र के सभी बच्चे मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले गांवों में आबाद सहरिया जनजाति के हैं। आशिक, कुलदीप,पवन और मालती जैसे कुछ बच्चे और हैं, ये भी सहरिया जनजाति के ही हैं और कुपोषण की चपेट में इनका भी दम किसी क्षण टूट सकता है।(देखें लिंक संख्या-1) मानवाधिकारों के मोर्चे पर...

जागरण ब्यूरो, जबलपुर। जबलपुर। महात्मा गाधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में आए दिन अनियमितताएं उजागर हो रही हैं। पनागर जनपद की वीरनेर पंचायत में मनेरगा में कई फर्जी लोगों के नाम जॉब कार्ड बनवाने के बाद मजदूरी निकाले जाने का मामला सामने आया है। पंचायत के सचिव किशोरीलाल का आरोप है कि उनके नाम पर 108 दिन की मजदूरी दर्ज है, जबकि उसने एक दिन भी काम नहीं किया।...

खास बातें-     दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बांध बनाने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। यहां अभी 3600 से ज्यादा बड़े बांधे हैं, जबकि 700 से ज्यादा अभी बनने की प्रक्रिया में हैं। भारत में बांधों की वजह से हुए विस्थापन के बारे में अलग अलग-अलग अनुमान हैं। दास और राव (1989) ने दावा किया कि भारत में बांध परियोजनाओं की वजह से दो करोड़ दस लाख लोग विस्थापित हुए। बड़े...

भिवानी. बिजली के बिल की अदायगी में एकसमान प्रणाली लागू करवाने के लिए एक दशक से अधिक समय से संघर्ष कर रहे किसानों की मांग मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आखिर मान ही ली। सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश के किसान ट्यूबवेल से पानी निकालने के खर्च की अदायगी स्लैब प्रणाली से कर सकेंगे। हालांकि स्लैब प्रणाली कितनी होगी, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। मौका था, भिवानी के किरोड़ीमल...