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दुनिया को जलवायु परिवर्तन से बचाने का अगला पड़ाव-- मदन जैड़ा

अभी-अभी भारत ने केरल की बाढ़ और देश के अन्य हिस्सों में मानसून की तबाही के रूप में जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना किया है, तो अमेरिका और जापान में भयावह तूफान और बैंकॉक में समुद्र के जलस्तर की बढ़ोतरी के रूप में इसकी झलक को देखा गया। इन खतरों और चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियों के प्रमुख 12 सितंबर से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में...

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प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मिली मंजूरी

कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों पर करम किया है। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी दाम दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा...

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खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 10 माह के निचले स्तर 3.69 फीसदी पर

नयी दिल्ली : खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त महीने में घटकर 3.69 फीसदी पर आ गयी है, जो इसका 11 महीने का सबसे निचला स्तर है. बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, फल और सब्जियों सहित रसोई का सामान सस्ता होने से खुदरा मुद्रास्फीति घटी है. यह भारतीय रिजर्व बैंक के चार फीसदी के लक्ष्य से कम है. खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट ऐसे समय आयी है, जब पेटूोल और डीजल के दाम...

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किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए नयी खरीद नीति को मिली मंजूरी

नयी दिल्ली : सरकार ने बुधवार को नयी फसल खरीद नीति को मंजूरी दी है. इसमें एक योजना और तिलहन कीमतों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम होने की स्थिति में तिलहन किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने पर केंद्रित है और दूसरी योजना के तहत राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी. सूत्रों ने...

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उच्च जातियों को भी मिलना चाहिए 15 फीसदी आरक्षण: केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी सरकार में दलित चेहरा हैं। बिहार से आने वाले और लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के अध्यक्ष राम विलास पासवान ने हमारे सहयोगी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स के कुमार उत्तम से एससी/एसटी एक्ट पर मार्च में सु्प्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार द्वारा किए गए बदलाव, पदोन्नति में आरक्षण और उच्च जातियों को आरक्षण आदि के मुद्दों पर बातचीत की।...

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