पटना सिटी: खाद्य सुरक्षा कानून प्रभावी होने के बाद भी छह माह से राशन आपूर्ति नहीं होने के खिलाफ सोमवार को अनुमंडल कार्यालय परिसर के बाहर भाजपा पटना साहिब द्वारा धरना दिया गया. जिसकी अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष किरण शंकर व संचालन मुरारी राय ने की. धरना पर बैठे नेताओं ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में छूटे हुए परिवारों को सम्मिलित करने, एपीएल, बीपीएल कूपनधारी को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की....

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। महंगाई रोकने की मोदी सरकार की प्रस्तावित मुहिम को सूखे की आशंका से झटका लग सकता है। नए कृषि व खाद्य मंत्रियों के लिए सूखा पहली चुनौती होगा। समुद्र में बन रही आफत अलनीनो से भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के प्रभावित होने का खतरा है। बारिश के बादल भले ही न आएं, मगर खरीफ फसलों पर संकट के बादल जरूर छा गए हैं। इससे महंगाई से...

बेगूसराय : बखरी प्रखंड में खाद्य सुरक्षा योजना पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पायी है। जिससे गरीब को विगत छह माह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2007 के पूर्व राशन कार्ड में प्रति यूनिट के हिसाब से लाभांश वितरण की व्यवस्था थी। इसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद बीपीएल सूची का निर्धारण किया गया। अंक के आधार पर लाभुकों को तीन श्रेणियों में रखा गया।...

खरीद का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा रबी फसलों पर बेमौसम बारिश की मार के बावजूद इस साल गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल से ज्यादा रही है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने किया है। इसके बावजूद इस साल 310 लाख टन की गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। पिछले साल के मुकाबले खरीद बढ़ने से केंद्र में आई नई सरकार को महंगाई से...

भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की राय सबसे जुदा होती है। इन दोनों में वह मानव विकास के मायने ढूंढ़ते हैं। नई सरकार की चुनौतियों व संभावनाओं और मौजूदा सरकार की उपलब्धियों तथा खामियों पर उनसे ललिता पणिकर और गौरव चौधरी ने विस्तृत बातचीत की। बातचीत के अंश- आर्थिक मंदी के बीच नई सरकार की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? कुछ लंबे समय के मुद्दे होते हैं...