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सीएजी ने पकड़ी 10 हजार करोड़ रुपए की गड़बड़ी

पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...

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अब अच्छी बारिश से भी नहीं सुधरेगी खरीफ फसलों की बुआई, पैदावार घटना तय- धर्मेन्द्र चौधरी

मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो चली हैं और अगले 2 से 3 दिनों में इसका विस्तार पूरे देश में होगा। मानसून की यह बौछार गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर भले हो लेकिन चावल की बुआई के लिए इंतजार कर रहे किसान अब इसकी अहमियत को कम आंक रहे हैं। बाजार के विशेषज्ञ भी इसी के चलते उत्पादन में...

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3.2 करोड़ लोगों को दो रुपये किलो चावल मिलेगा

कोलकाता. राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून नहीं लागू होने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया. सोमवार को महानगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के नियम व फंड के वितरण के संबंध में केंद्र सरकार ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है. किस प्रकार से इसे लागू किया जायेगा और कैसे इसके लिए राज्य सरकार को फंड मिलेगा,...

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बिलासपुर के साढ़े चार लाख गरीबों को नसीब नहीं होगा गेहूं

बिलासपुर (निप्र)। बिलासपुर जिले के तकरीबन साढ़े चार लाख बीपीएल राशन कार्डधारक गरीबों को इस महीने गेहूं नहीं मिलेगा। इसके बदले 10 किलो उसना चावल दिया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने फरमान जारी करने के साथ ही इस महीने का कोटा भी जारी कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बीपीएल राशन कार्डधारकों को प्रति महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न का आवंटन किया जाता है। इसे चावल व गेहूं...

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198 करोड़ की धान खरीद में घपला, राइस मिलों से राशी वसूलने का आदेश - उमेश कुमार

हजारीबाग. राज्य में करीब 198 करोड़ की धान खरीद में घपला का मामला सामने आया है। इसे लेकर खाद्य सचिव डॉ प्रदीप प्रसाद ने उपायुक्तों को पत्र लिखा है। पत्र में राइस मिलों से चार किस्तों में 31 अक्टूबर तक राशि जमा कराने, राशि जमा करने में देरी पर 18' ब्याज के साथ राशि वसूली और संबंधित राइस मिलों को काली सूची में डालने का आदेश दिया गया है। संबंधित...

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