खास बातें-     दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बांध बनाने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। यहां अभी 3600 से ज्यादा बड़े बांधे हैं, जबकि 700 से ज्यादा अभी बनने की प्रक्रिया में हैं। भारत में बांधों की वजह से हुए विस्थापन के बारे में अलग अलग-अलग अनुमान हैं। दास और राव (1989) ने दावा किया कि भारत में बांध परियोजनाओं की वजह से दो करोड़ दस लाख लोग विस्थापित हुए। बड़े...

नई दिल्ली. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कॉमनवेल्थ गेम्स गांव के कुछ निर्माण कार्र्यो से जुड़े प्रोजेक्ट में कई अनियमितताएं पाई हैं। इसकी वजह से लागत 38 करोड़ रुपए से बढ़कर 63 करोड़ रुपए हो गई। यह खुलासा सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में हुआ है। सीवीसी के चीफ टेक्निकल एक्जामिनेशन विंग ने रिपोर्ट में बताया कि निर्माण कंपनी ने परीक्षण, खरीद और...

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] ने स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा काले धन के बारे में सूचना देने से इंकार कर दिया है। सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने ईडी को इस मुद्दे पर सूचना उपलब्ध कराने को कहा था क्योंकि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। वैसे यह संगठन सूचना का अधिकार [आरटीआई] कानून के दायरे में नहीं आता। इस कानून...

जयपुर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश की संसद में दिए अपने भाषण में सूचना के अधिकार कानून की जमकर तारीफ की। सूचना अधिकार का यह कानून देश में सबसे पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में बना था। इसके बाद इसे पूरे देश ने अपनाया। ओबामा ने पंचायतों को आईटी से जोड़ने की भी तारीफ की। ओबामा के इस भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी...

महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे गये सवालों का जवाब देने में विलंब करने या उन्हें नजरअंदाज करने पर प्राथमिक सूचना अधिकारियों पर सामूहिक रूप से 26 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश जोशी ने सूचना का अधिकार कानून के कार्यान्वयन के पांच साल पूरे होने पर आंकड़ों का खुलासा करते हुए कहा कि वर्ष 2009 में 347 अधिकारियों पर 26,57,691...