नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी हो गए हैं। इन विभागों का विरोध समाप्त होने के...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए प्रमुख उद्योग चैंबर एसोचैम ने पांच सूत्रीय एजेंडा बनाया है। चैंबर का कहना है कि एक विकसित मुल्क बनने के लिए सबसे जरूरी है शत प्रतिशत साक्षरता। चैंबर का दूसरा एजेंडा सुशासन है। इसके अलावा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना भी विकसित देश बनने के लिए काफी अहम है। साथ ही भारत को विकसित देशों की...

जयपुर. केंद्र सरकार ने नरेगा की मजदूरी को कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ते हुए इसमें 17 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह पर की गई इस वृद्धि से राजस्थान में नरेगा मजदूरों को अब 119 रु. की दर से मजदूरी मिलेगी। इससे पहले प्रदेश में श्रमिकों को 100 रु. मजदूरी मिल रही थी। यह 1 जनवरी, 11 से लागू होगी। मुख्यमंत्री अशोक...

नई दिल्ली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले [एपीएल] कार्डधारकों को मिलने वाले गेहूं और चावल के दाम सरकार ने बढ़ा दिए हैं। इनमें 40 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। इस आशय से जुड़े एक प्रस्ताव को बीते हफ्ते सरकार ने मंजूरी दे दी। गुरुवार को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बीते हफ्ते आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एपीएल परिवारों...

नई दिल्ली। जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता विनायक सेन की पत्नी ने इलिना सेन कहा कि अब उनके पास एकमात्र यही उपाय बचा है कि वे किसी उदार लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक शरण ढूंढ़ें। उन्होंने कहा कि अपने ही देश में उनका परिवार सुरक्षित नहीं है। सोमवार को राजधानी के प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलिना सेन ने कहा कि अदालत के फैसले ने उन्हें बहुत निराश...