लुधियाना . पर्यावरणीय बदलाव के कारण सबसे अधिक समस्याएं झेल रहे फूड बाउल आफ इंडिया के राज्य पर्यावरण संरक्षण में सबसे ज्यादा लापरवाह हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीनों राज्य देश को करीब 80 फीसदी अन्न भंडार देते हैं, लेकिन इनमें जंगल या पर्यावरण को बचाने की दिलचस्पी कम है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इन राज्यांे में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर एरिया लगातार कम हुआ है,...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। लोन घोटाले और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में कारपोरेट जगत पर कस रहे जांच एजेंसियों के शिकंजे के खिलाफ राकांपा सुप्रीमो शरद पवार खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने रतन टाटा की 'बनाना रिपब्लिक' वाली टिप्पणी को सरकार से गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि जांच एजेंसियों के जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप से न सिर्फ औद्योगिक विकास बाधित होगा, बल्कि...

1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। महंगाई की दर में हाल के हफ्तों में नरमी के बावजूद घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग बहुत आशावान नहीं है। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि महंगाई की मौजूदा दर भी उनके लिए खतरनाक है। मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों की दशा व दिशा पर प्रमुख उद्योग चैंबर सीआईआई का ताजा सर्वेक्षण में यह बात उभरकर आई है। इस साल अक्टूबर में महंगाई की मासिक दर साढ़े आठ...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। देश में किसी को भूखा न सोने देने की महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना को अमली जामा पहनाने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] संबंधित विधेयक का मसौदा बनाने में लगी है, लेकिन उसे अंतिम रूप सी. रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही दिया जा सकेगा। एनएसी में खाद्य सुरक्षा विधेयक तैयार रहा कार्यसमूह 9, 10, 11 दिसंबर को...