पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़ेपन का मानक तय करने को लेकर गठित रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट पर केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बयान का स्वागत किया है. रिपोर्ट के गुरुवार को सार्वजनिक होने के बाद प्रदेश जदयू कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, हमलोगों के सिद्धांत की जीत हुई है. बिहार को विशेष राज्य के तर्ज पर बड़ी चीज मिलेगी. बिहार के हक की लड़ाई बिहार...

नई दिल्ली। रघुराम राजन समिति की रपट में गरीब राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने के लिये उन्हें ‘विशेष श्रेणी’ का दर्जा देने संबंधी मानदंड को समाप्त कर राज्यों को तीन विभिन्न श्रेणियों में बांटने की वकालत की गई है। रपट में गोवा व केरल को सबसे ज्यादा विकसित राज्य और ओडिशा व बिहार को सबसे कम विकसित राज्य करार दिया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग...

पटना: बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के...

चिंताजनक विरोधाभास - अगस्त महीने में खाद्य मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 18.18 प्रतिशत हो गई है जबकि इस दौरान सामान्य मुद्रास्फीति 6.1 फीसदी रही। खाद्यान्न की पैदावार लगातार बढ़ रही है तथा केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का भरपूर स्टॉक उपलब्ध है, इसके बावजूद खाद्य महंगाई दर ऊंची बनी हुई है, जो चिंताजनक है। -प्रो. के. वी. थॉमस, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अगस्त में खाद्य महंगाई की दर 18 फीसदी से...

पटना: राज्य में सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेने केंद्रीय टीम तीन अक्तूबर को बिहार आयेगी. सूखाग्रस्त जिलों में दौरा कर जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी जायेगी. इसके आधार पर ही सूखा पीड़ितों को कृषि सहित विभिन्न  मंत्रालयों से सहायता मिलेगी. राज्य सरकार ने सूखे से निबटने के लिए केंद्र सरकार से प्रारंभिक आकलन के तहत 11952 करोड़ की राशि की मांग की थी. संशोधन के बाद अब 11967 करोड़ मांग की जायेगी....