जागरण ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वन स्वीकृति के मामले दो माह के भीतर केंद्र सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा व इसी वित्तीय वर्ष में पांच आइटीआइ खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहा विधायकों के साथ योजना विचार-विमर्श के सायंकालीन सत्र में बोल रहे थे। मंडी जिला : रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित...

मुजफ्फरपुर, जागरण टीम : 24 घंटों से ही रही लगातार वर्षा से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। प्रभावित क्षेत्रों का सड़क संपर्क टूट चुका है। गायघाट के सौ घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं, कटरा में कई घर ध्वस्त हो गए हैं। लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। औराई : बागमती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही लगातार वर्षा से प्रखंड क्षेत्र...

मई की एक तपती हुई दोपहर को मैं नई दिल्ली में योजना आयोग भवन के सामने एक विचित्र विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हुआ था। प्रदर्शनकारी तख्तियां लहरा रहे थे, जोशोखरोश से नारे लगा रहे थे, लेकिन साथ ही वे देश की शीर्ष योजना निर्मात्री संस्था के सदस्यों के लिए कुछ ‘भेंट’ भी लेकर आए थे। उनकी भेंट ठुकरा दी गईं और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को पुलिस ने मामूली झड़प के बाद...

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राज्य में चलाई जा रही ग्रामीण बीपीएल आवास योजना को नरेगा में कराए जाने वाले कार्यो में सम्मिलित किए जाने का आग्रह किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के साथ रविवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में गहलोत ने यह बात कही। केंद्रीय मंत्री रमेश ने इस बात पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन भी दिया। वहीं, बैठक के दौरान...

नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण मानदंडों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने नए विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत भूमि की खरीद से पहले 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण विधेयक का नया मसौदा अगले कुछ दिनों में सामने रखे जाने की उम्मीद है। इसमें सोनिया गांधी नीत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है...