उच्चतम न्यायालय के हाल के कुछ निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है कि अदालतों को नीतिगत मामलों पर फैसला करने का हक है या नहीं। कई राजनीतिक दल न्यायपालिका की सीमा तय करने के लिए संसद में बहस कराना चाहते हैं। इस मुद्दे पर 14वीं लोकसभा में भी बहस हो चुकी है और उसमें संसद को सर्वोपरि माना गया था। परंतु न्यायालय को समीक्षा का अधिकार है,...

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में खनन और खनिज की ढुलाई पर रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता में गठित विशेष बेंच ने कहा, “हमारा ये विचार है कि बेल्लारी में लौह अयस्क के खनन पर अगले आदेश तक तुरंत रोक लगा दी जाए.” इसी के साथ न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो पता करे कि कर्नाटक की खानों से निकाला गया...

बेंगलूर। कर्नाटक के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष एन हेगड़े ने राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येद्दियुरप्पा के खिलाफ गंभीर अभियोग लगाते हुए गुरुवार को कहा कि उन्होंने अवैध खनन घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ ठोस और व्यापक सबूत दिए हैं। इस घोटाले के चलते 14 माह की अवधि में राज्य के करदाताओं को 1800 करोड़ रुपये का चूना लगा है। उन्होंने अवैध खनन को बहुत बड़ा गिरोह करार देते हुए कहा...

भारत में सिविल सोसाइटी सरकार को एक गतिशील जन लोकपाल विधेयक को स्वीकार कराने में सफल नहीं हो सकी। फिर भी इस गतिविधि के मुख्य केंद्र गांधीवादी अन्ना हजारे ने आंदोलन तथा अनशन की जो चेतावनी दी है, उसने सरकार के मन में परमात्मा का भय तो बैठा ही दिया। उसने अपने परिवेश की स्वच्छता की दिशा में शुरुआत कर दी है। दो दूरसंचार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने को बाध्य किए...

पटना। मानसून सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। विधानमंडल में फारबिसगंज गोलीकांड की धमक दिखी। दोनों सदन में विपक्षी सदस्यों ने इस मामले में कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया। जिसे नामंजूर कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया। उनके हंगामे को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही को पंद्रह मिनट और विधानपरिषद को मध्याह्न् तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोबारा सदन शुरू होने पर विशेष वाद...