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किसानों की महापंचायत ने दी चेतावनी

नोएडाः नोएडा के किसानों की एक महापंचायत ने अधिग्रहण के बाद विकसित भूमि के पांच फ़ीसद हिस्से को लौटाने के लिए प्रशासन को पांच और दिनों की मोहलत देते हुए धमकी दी है कि यदि प्राधिकरण उनकी मांगों को नहीं पूरा करता है तो आवासीय परियोजनाओं पर काम रोक दिया जाएगा. नोएडा एक्सप्रेसवे से लगे गांवों के किसानों की बैठक में किसान अपनी मांगों को लेकर 31 जुलाई की तिथि तय...

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फारबिसगंज गोलीकांड पर सदन में हंगामा

पटना। मानसून सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। विधानमंडल में फारबिसगंज गोलीकांड की धमक दिखी। दोनों सदन में विपक्षी सदस्यों ने इस मामले में कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया। जिसे नामंजूर कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया। उनके हंगामे को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही को पंद्रह मिनट और विधानपरिषद को मध्याह्न् तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोबारा सदन शुरू होने पर विशेष वाद...

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भू-अधिग्रहण पर जनता से राय लेगी केंद्र सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली नवनियुक्त केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे पर सार्वजनिक बहस कराने का फैसला किया है। यही नहीं जनता की राय लेने के लिए मसौदे को अगले सप्ताह तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। रमेश की प्राथमिकता सूची में भूमि अधिग्रहण सबसे ऊपर है। उनका मानना है कि किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा देने के साथ यह देखना भी जरूरी है...

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आंगनबाड़ी केंद्र की छत गिरी, 6 बच्चियां और एक महिला दबी

ढांड (कैथल). एक पुराने मकान में चलाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र की छत गिरने से छह बच्चियां और एक महिला नीचे दब गईं। इनमें से एक बच्ची की मौत हो गई और तीन बच्चियां गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा ढांढ के गांव कौल के बोला पट्टी मोहल्ले में हुआ। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता भुक्कल ने हादसे के बाद सीडीपीओ, प्रोग्राम अधिकारी एवं सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है।...

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दो और भूमि अधिग्रहण मामले हाईकोर्ट गए

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भू अधिग्रहण से जुड़े दो और मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए हैं। चंदौली में जेल के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण पर अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ ही सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है। बुलंदशहर में औद्योगिक विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहीत करने के खिलाफ दायर याचिका पर एक माह में फैसला करने का निर्देश दिया...

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