बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल यानि सी.ए.जी. मार्च, 2010 तक खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो लेखा- जोखा...

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र का प्रवेश नहीं हो पाया है। कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने...

महंगाई के दौर में कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि कोई सरकारी स्कूल में 35 रुपये माहवारी पर काम कर रहा होगा। लेकिन इस सच्चाई के जीते- जागते उदाहरण हैं सारमारा जूनियर निम्न बुनियादी विद्यालय के रात्रि प्रहरी अतुल चंद्र बाउरी। अतुल चंद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी व्यथा बताते हुए मदद की गुहार लगायी है। 56 वर्षीय अतुल चंद्र नाकरासोता हरिबोल मंदिर के निकट रहते हैं। वे...

रांची. रांची जिले में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में सत्र शुरू हुए तीन माह बीत गए, बावजूद स्कूल में नियमित उपस्थित रहने वाले 30 फीसदी से ज्यादा छात्रों को किताबें नहीं मिली है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों पर गौर करे तो रांची जिले के करीब 2600 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 3 लाख 57 हजार विद्यार्थी नामांकित है। जिसमें से 2 लाख 39 हजार 741 छात्रों को ही किताबें मिली हैं।...

झारखंड में पिछले कुछ दिनों से शिक्षा पर बात हो रही है. आंदोलन हो रहे हैं. प्रदर्शन हो रहे हैं. इंटर का परीक्षा परिणाम आने के बाद बवाल मचा हुआ है. लेकिन यह सब आश्चर्य की बात नहीं. झारखंड में पिछले दस साल में शिक्षा की जो गति रही है उसकी परिणति ऐसी ही दुर्गति के रूप में होनी थी. अनुपमा की रिपोर्ट जिस राज्य में एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन...