इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था. न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कहा...

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि के भविष्य का सवाल अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है।...

ग्रेटर नोएडा। कांग्रेस ने बुधवार को मांग की कि दिल्ली के समीप स्थित एक गांव में एक्सप्रेसवे विकास परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण करने के कारण किसानों एवं पुलिस के बीच हुए हिंसक संघर्ष की न्यायिक जांच करवाई जाए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भट्टा पारसौल गांव में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हमारी मांग स्पष्ट हैं। हम चाहते हैं कि इस घटना की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से करवाई...

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्धनगर (नोएडा) भी सिंगूर बनता जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए भू अधिग्रहण के बदले अधिक मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का 35 दिन से जारी आंदोलन सोमवार को हिंसक हो गया। लाठी डंडो से लैस प्रदर्शनकारियों ने दनकौर क्षेत्र में भट्टागांव के पास गुजर रहे पीएसी के काफिले को घेर कर पथराव कर दिया। साथ ही सूबेदार को मारपीटकर...

रोहतक. राज्य सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रॉयल्टी व अन्य सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। इस बारे में उपायुक्त विकास गुप्ता ने जानकारी दी। हालांकि, नई भूमि अधिग्रहण नीति सात सितम्बर 2010 से लागू की जा चुकी है। उपायुक्त गुप्ता ने बताया कि जिन भूमि मालिकों की दो एकड़ जमीन में से एक एकड़ चार कैनाल जमीन अधिगृहित की जाती...