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स्वच्छ गंगा निधि: कहां तक पहुंची बात

न्यूजलौंड्री,12 सितम्बर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक गंगा नदी की सफाई भी है. साल 2014 में सरकार बनते ही ‘नमामि गंगे योजना’ की शुरुआत हुई जिसका उद्देश्य गंगा को स्वच्छ बनाने के साथ ही उसके प्राचीन गौरव को वापस लाना है. इस योजना के तहत गंगा की सफाई के लिए करीब 20 हज़ार करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था. 2014-15 में ही मोदी सरकार...

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भारत की जमीन पर फिर लौटेगा चीता, बेताबी से इंतजार

अमर उजाला, 12 सितम्बर चीते की वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भारत एक बार फिर जमीन के सबसे तेज जानवर का बेताबी से इंतजार कर रहा है, जिसकी गुर्राहट कभी समूचे देश के जंगलों में गूंजती थी। 17 सितंबर को चीते भारत में लौटेंगे। जल्द ही चीता मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में विचरण कर रहा होगा। भारत में चीतों के न रहने के लिए पथ-निर्धारण,...

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रागी, कोदो जैसे मोटे अनाज की खेती को बचाने की पहल, जिससे किसानों को मिले उनकी उपज का सही दाम

गाँव कनेक्शन, 7 सितम्बर  रागी, बाजरा जैसे मोटे अनाज की खेती के बाद प्रोसेसिंग के पुराने और परंपरागत तरीकों से न ही सही से अनाज निकल पाता है और न ही बाजार में उसका सही दाम मिल पाता है। ऐसे में कृषि विज्ञान केंद्र, उन किसानों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए मददगार साबित हुआ है जो मोटे अनाज की खेती करते हैं। भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान के निदेशक...

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80% मिडिल और सेकेंडरी छात्रों को सता रहा परीक्षा का डर, 45% के लिए बॉडी इमेज एक बड़ी चिंता- NCERT सर्वे

दिप्रिंट, 7 सितम्बर भारत में मिडिल और सेकेंडरी स्कूल स्तर पर 80 प्रतिशत से अधिक स्कूली छात्रों के लिए इम्तिहान और उनके नतीजे चिंता का कारण बनते हैं- ये ख़ुलासा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) की ओर से कराए गए, अपनी तरह के पहले मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में हुआ है. सर्वे में ये भी पता चला है कि इन स्तरों पर 45 प्रतिशत छात्रों के लिए उनकी बॉडी इमेज...

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भारत को टॉप-3 ग्लोबल इकॉनमी में पहुंचाने के लिए मंत्रालयों के कैपेक्स बढ़ाने पर जोर दे रही मोदी सरकार

दिप्रिंट, 06 सितम्बर केंद्र ने अपने मंत्रालयों और विभागों को फिर से पूंजीगत व्यय बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि न केवल ग्रोथ को बढ़ावा मिले बल्कि अधिक रोजगार सृजित करने में भी मदद मिल सके. दिप्रिंट को मिली जानकारी के मुताबिक यह निर्देश ऐसे समय पर आया है जब राज्यों का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) काफी कम हो गया है. पूंजीगत व्यय पर यह निर्देश कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की तरफ से...

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