नई दिल्ली [इरा झा]। बस्तर के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हाथों सीआरपीएफ के लगभग 80 जवानों को बेरहमी से मौत के घाट उतारे जाने के कारण अब सरकार और नक्सली दोनों ही खेमों के बीच लड़ाई के पाले साफ-साफ खिंच गए हैं। इसे नक्सलियों का रणनीतिक प्रतिवाद माना जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने इस जघन्य हमले के द्वारा अपने बीच फूट पड़ने, बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से काडर में घबराहट और दिशाहीनता तथा...
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महंगाई पर अंकुश के लिए नीतियां बनाए आरबीआई
मुंबई। बढ़ते दामों पर चिंतित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय रिजर्व बैंक [आरबीआई] से महंगाई पर नियंत्रण लगाने वाली नीतियां बनाने को कहा है। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को केंद्रीय बैंक के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आरबीआई की ये नीतियां ऐसी हों, जिससे नौ फीसदी से ऊंची विकास दर की राह भी आसान बने। प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक को यह सलाह ऐसे समय दी है, जब वह जल्दी ही सालाना मौद्रिक...
More »शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार: मनमोहन
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कहा कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। उन्होंने शिक्षा के अधिकार कानून के गुरुवार से लागू होने के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच हो। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे शिक्षा के जरिए देश को मजबूत बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा...
More »सूचना नहीं देने पर सीआईसी ने पीएमओ को थमाया नोटिस
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग [सीआईसी] ने सूचना अधिकार से जुड़े एक सवाल का जवाब नहीं देने पर प्रधानमंत्री कार्यालय [पीएमओ] को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह सवाल करीब डेढ़ साल पहले पूछा गया था लेकिन उसका अब तक जवाब नहीं मिला है। आवेदनकर्ता वीरेंद्र सिंह सिरोही की शिकायत पर आयोग ने गत 26 फरवरी को पीएमओ को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा...
More »ग्राम अदालतों का गठन जल्द करें राज्य
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आम आदमी को त्वरित न्याय मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने राज्य सरकारों से जल्दी से जल्दी ग्राम अदालतें स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित कर चुकी है। अगर राज्य सरकारें इसे अमल में लाएं तो पूरे देश में पंचायत स्तर पर 5000 से ज्यादा अदालतें पूरी तस्वीर बदल सकेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अदालतों में ढाई करोड़ मुकदमे...
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