पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण मिलने से इस आंदोलन को बल मिलेगा और यह अन्य प्रदेशों के लिए उदाहरण बनेगा। बिहार विधानसभा में पेश ‘बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2013\' के बारे में जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री रामधार सिंह के यह बताए जाने पर कि सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन समितियों में महिलाओं...

जनसत्ता 1 अप्रैल, 2013: अट्ठाईस फरवरी को बजट पेश होते ही, वित्तमंत्री की उम्मीद के विपरीत, शेयर बाजार का सूचकांक गिरने लगा और पिछले तीन महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। कारण खोजने पर बजट भाषण का एक वाक्य खलनायक बन कर उभरा। तत्काल वित्तमंत्री से लेकर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों तक ने पत्रकार वार्ताएं आयोजित कर सफाई जारी की, ‘गलतफहमी\' दूर करने की कोशिश की और माफी...

नयी दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को देश की दो-तिहाई आबादी को एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर प्रति व्यक्ति एक समान 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी. हालांकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले करीब 2.43 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की कानूनी अर्हता होगी. इन परिवारों को सार्वजनिक वितरण...

खाद्य सुरक्षा बिल सोनिया का पसंदीदा कार्यक्रम मौजूदा सत्र में मंजूरी के बाद लागू करने के लिए एक साल एक साल बाद चुनाव में मिल सकता है फायदा बिल में 67 फीसदी जनता को शामिल करने की योजना बिल में स्थाई समिति के अलावा राज्यों के भी सुझाव शामिल केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा बिल को अगले सप्ताह संसद में पेश करने की तैयारी में जुट गई है। कानून मंत्रालय से इस बिल को मंजूरी मिल...

जनसत्ता 14 मार्च, 2013: कोई भी बदलाव डरावना होता है। खासकर वैसा बदलाव, जो राजनीति और यौन भूमिका दोनों को प्रभावित करता है। सोलह दिसंबर को दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार कांड के व्यापक विरोध ने देश में एक चिनगारी सुलगा दी है। पुरुषों की हर तरह की हिंसा को खत्म करने के लिए स्त्रियों के आंदोलन की मांग लगातार होती रही है। विरोध-दर-विरोध में युवतियों का साथ युवक भी दे...