नई दिल्ली. यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुआई वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की दूसरी बैठक में महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा एवं सांप्रदायिक हिंसा कानून ही छाए रहे। यूपीए सरकार के पिछले कार्यकाल में नरेगा व सूचना के अधिकार कानून की तर्ज पर सोनिया गांधी की अगुआई वाली सलाहकार परिषद इस बार खाद्य सुरक्षा व सांप्रदायिक हिंसा कानूनों पर अपनी छाप छोड़ने के खातिर इन्हें निर्णायक रूप देने के लिए...

पटना राज्य में भीड़ द्वारा किसी कथित अपराधी को पीट- पीट कर मार डालने के लगातार हादसे, समाज के बर्बर दौर में लौट जाने के भी कई संदर्भ खोलतेहै। यह विधि-व्यवस्था से मोहभंग और जीवन के विभिन्न मोर्चो पर अपनी असहायता का नकारात्मक और 'नपुसंक क्रोध' भी हो सकता है जो भीड़ में घिरे किसी शख्स पर जहां- तहां बरस जाता है। उन्मादी...

नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन और तेजी से बढ़ रहे कंक्रीट के जंगल के कारण वहां के पर्यावरण को काफी क्षति पहुंच रही है, लेकिन जब तक अजय सिंह रावत जैसे लोग सक्रिय रहेंगे, तब तक यह उम्मीद भी जिंदा रहेगी कि पहाड़ों के पर्यावरण को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इस उद्देश्य को हासिल करने में आरटीआई कानून की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुमाऊं...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष वारेन एंडरसन के भारत से भागने के बारे में विस्तृत जानकारी मांगने वाली आरटीआई याचिका लौटा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि उसके यहां लोक सूचना अधिकारी का पद ही नहीं है। सूचना अधिकार कार्यकर्ता एससी अग्रवाल ने इस याचिका के जरिए जानना चाहा था कि क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने 17 दिसंबर 1984 को एंडरसन को...