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लोहा नहीं अनाज चाहिए- विनोद कुमार

जनसत्ता 20 अगस्त, 2013 :  झारखंड बनने के बाद प्रभु वर्ग ने इस बात को काफी जोर-शोर से प्रचारित-प्रसारित किया है कि झारखंड का विकास और झारखंडी जनता का कल्याण उद्योगों से ही हो सकता है और खनिज संपदा से भरपूर झारखंड में इसकी अपार संभावनाएं हैं। यह प्रचार कुछ इस अंदाज में किया जाता है मानो झारखंड में पहली बार औद्योगीकरण होने जा रहा है। हकीकत यह है कि...

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कल से हो सकेगा ऑनलाइन आरटीआई आवेदन

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में कल से नागरिक ऑनलाइन आरटीआई आवेदन कर सकेंगे. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी कल एक समारोह के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आरटीआईऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन के पते वाला पोर्टल शुरु करेंगे. प्रशासन में ज्यादा पारदर्शिता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने अप्रैल में आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दायर करने की पायलट परियोजना शुरु की थी.   ...

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सोनिया ने दिल्ली में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया

नयी दिल्ली : संसद में खाद्य सुरक्षा विधेयक के पारित होने में हो रहे विलंब के बावजूद, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिन के मौके पर दिल्ली में महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की और इसे विश्व की अद्वितीय योजना करार दिया.        यह योजना कांग्रेस शासित तीन राज्यों दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में शुरु की गई है. हालांकि कोलगेट संबंधी गुम फाइलों...

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सवाल भरोसा बहाल करने का है- योगेन्द्र यादव

सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ) में बदलाव के लिए पेश हुए बिल पर अगले हफ्ते बहस होनी है, लेकिन फैसला सबको मालूम है. कानून में बदलाव के मुद्दे पर सारे दल एकजुट हैं, सो संशोधन होकर रहेगा. मंशा कानून को ऐसे बदलने की है कि राजनीतिक दल आरटीआइ के घेरे में आने से बचे रहें. पार्टियों के इस रवैये से आम आदमी को एक बार फिर लगेगा कि कायदे-कानून सिर्फ...

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बहती धारा को बलपूर्वक रोका गया : वासवी

स्त्री एवं पुरुष समाज रूपी रथ के दो पहिया हैं. एक पहिया कमजोर हो जाय या टूट जाय तो रथ के आगे बढ़ने की संभावना क्षीण हो जाती है. इसके बाद भी बेटे को लेकर हमारा समाज जितना संजीदा है उतनी बेटियों को लेकर नहीं है. यही वजह है कि बेटियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सुरक्षा की समस्या गंभीर बनी हुई है. बेटियों  के मामले में कल्याणकारी राज्य के भी जो...

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