जनसत्ता 12 अगस्त, 2013: सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पुलिस सुधारों का मुद्दा फिर चर्चा में है। सात साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों के बारे में व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे। लेकिन उसका क्या अंजाम हुआ यह इस मामले में न्यायमित्र (एमिकस क्यूरे) की भूमिका निभा रहे महाधिवक्ता जीएम वाहनवती द्वारा न्यायालय को दी गई इस सूचना से जाहिर है कि राज्य सरकारों ने पुलिस सुधारों पर मामूली...

हरियाणा मे अब ऐसे लोग भी अपना आधार बनवा सकेंगे, जिनके पास अपनी पहचान तथा रिहायश की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान तथा रिहायश पते की पुष्टि इंट्रोड्यूसर द्वारा की जाएगी। सभी लोगों को आधार कार्ड बनवाने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इंट्रोड्यूसर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसमें कहा...

पटना: राइस मिल मालिकों ने राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) को 405 करोड़ से अधिक राशि के धान से चावल तैयार कर नहीं लौटाया है.  2011-12 में किसानों से धान खरीद कर 1091 मिल मालिकों को चावल तैयार करने के लिए दिया गया था. इन्हें 100 क्विंटल धान के बदले 67 क्विंटल चावल (67 प्रतिशत) तैयार कर देना था. मिल मालिकों ने धान तो ले लिया, लेकिन 28 लाख 42 हजार 355 क्विंटल...

काम पूरा - खरीफ सीजन में 819.99 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है बुवाई आवंटन वर्ष 2013-14 के लिए एनएफएसएम के तहत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए 1,100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे वर्ष 2012-13 में दालों का रिकार्ड 184.5 लाख टन उत्पादन का अनुमान दालों के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद आयात पर निर्भरता नहीं घटी केंद्र सरकार दलहन और खाद्य...

कोलकाता: राज्य सरकार ने सब्जियों की कीमत नियंत्रित करने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है, लेकिन यह टास्क फोर्स वास्तव में कितना कारगर सिद्ध हुआ है, इसका नजारा बाजार में जाने से ही चल जाता है. सब्जियों की कीमत जिस प्रकार से बढ़ रही है, वैसे में अब आम जनता सूखी रोटी व सूखा चावल खाने के लिए मजबूर है. सब्जियों में जब तक प्याज का जायका ना...