पटना : मिड डे मील हादसे के बाद इसके संचालन को लेकर विभाग ने कई पहल किये हैं. इसी क्रम में मिड डे मील के रसोइयों को नियमित ट्रेनिंग देने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी. हर जिले के 35-40 रसोइयों को मास्टर ट्रेनर बनाया जायेगा. इसके लिए इन्हें विशेष रूप से पांच दिवसीय ट्रेनिंग होटल मैनेजमेंट संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा दी जायेगी. ये मास्टर ट्रेनर अपने जिले के अन्य रसोइयों को ट्रेनिंग...

जनसत्ता ब्यूरो, नई दिल्ली। कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी के निचले सदन में यह विधेयक पेश किया जाएगा। राजनीतिक दलों को पारदर्शिता कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार सोमवार को लोकसभा में आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अगस्त को राजनीतिक दलों को छूट प्रदान करने के लिए आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव...

नई दिल्ली। गुजरात हाईकोर्ट में 14 वर्षो तक अपनी सेवाएं देने के बाद पद से रिटायर हुए जस्टिस आरए मेहता राज्य के लोकायुक्त पद को अस्वीकार कर देने के बाद से सुर्खियों में हैं। उनकी छवि एक ईमानदार और गरीबों के हमदर्द के रूप में है। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीबाल ने अगस्त 2011 में जस्टिस आरए मेहता को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया था। लेकिन इसके बाद हुई खींचतान...

आजादी के ठीक बाद लगभग 400 आइसीएस अधिकारियों की जमात देशभर में थी. राजनीतिक तबके में इन अफसरों के खिलाफ जबरदस्त रोष था. परंतु संविधान की कुछ धाराओं की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी. सरदार पटेल ने इन अधिकारियों को सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दी थी. अनंतसायनाम अयंगर, जो बाद में लोकसभा स्पीकर भी बने, ने पटेल के आश्वासन पर अपनी असहमति जतायी. वजह साफ...

राज्य की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और उसमें भी 80 प्रतिशत लोग सीधे तौर पर खेती से जुड़े हैं. खेती ही ऐसे लोगों की जीविका का मूल आधार है. इसके बाद भी खेती के विकास को लेकर हमारा सरकारी महकमा गंभीर नहीं है. कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए द्वितीय हरित क्रांति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन आदि कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं...