मिड डे मील योजना यह जाहिर है कि झारखंड की आदिम जनजातियों में शिक्षा की दर बेहद कम है. उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए यह जरूरी है कि उनमें शिक्षा का तेजी से और ज्यादा-से-ज्यादा प्रसार हो. इसलिए पहाड़िया आदिम जनजाति के छात्र-छात्रों के लिए विशेष मिड डे मील योजना चलायी जा रही है. झारखंड के कल्याण विभाग द्वारा यह योजना सभी पहाड़िया दिवा कालीन स्कूलों में चलायी...

अलगाववाद के कारण तबाह-परेशान देश के उत्तरपूर्वी राज्य नगालैंड ने स्कूली शिक्षा के मामले में देश को नयी राह दिखायी है. यहां सरकार ने राज्य के 15 सौ के करीब स्कूलों को समाज को सौंप दिया. इन स्कूलों का संचालन समाज ही करता है. वही शिक्षकों के कामकाज और मिड-डे मील की गुणवत्ता का निर्धारण करता है और स्कूल के बजट को अपने हाथों से खर्च करता है. इस प्रयोग...

नयी दिल्ली: केंद्रीय श्रमिक संगठनों के एक सम्मेलन में चार्टर मांगों को लागू करने को लेकर अपने आंदोलन को तेज करने का निर्णय किया गया. संगठन ने निर्णय किया कि 25 सितम्बर को राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन किए जाएंगे और 12 दिसम्बर को संसद मार्च किया जाएगा. संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र उनकी मांगों के लिए कुछ नहीं कर रहा जिसमें न्यूनतम पारिश्रमिक दस हजार रुपये से...

पटना: बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. अंगरेजी हुकूमत व आजादी के बाद भी बिहार को उचित हक नहीं मिला. देश की आर्थिक नीति ऐसी बनी कि महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य और विकसित होते गये और बिहार लगातार पिछड़ता गया. अभी केंद्र सरकार से हक मांगने का अनुकूल समय है. ये बातें आद्री के सदस्य सचिव व पिछड़े राज्यों के मानक तय...

नयी दिल्ली। सरकार ने आज माना कि राजधानी से एकत्र किए गए दूध के 71 नमूनों में से 50 नमूने खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए क्योंकि उनमें ग्लूकोज और मलाई उतारा हुआ :स्कीम्ड: दूध पाउडर मिलाया गया था। सरकार ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मिजोरम में दूध के अधिकतर नमूने भी मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने की बात स्वीकार की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी...