क्या सरकारी प्रयासों के बावजूद किसानों की आत्महत्या के ना थमने वाले सिलसिले का एक पहलू दलित और महिला अधिकारों की अनदेखी से भी जुड़ता है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइटस् एंड ग्लोबल जस्टिस(सीएचआरजीजे) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट की मानें तो- हां। सीएचआरजीजे और द इंटरनेशनल ह्यूमन राइटस् क्लीनिक की तरफ से जारी इस रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि खेतिहर संकट से जूझ रहे भारत में किसानों की आत्महत्या की...

नई दिल्ली. जनलोकपाल बिल के लिए जंतर-मंतर पर पांच दिन तक चले अन्ना हजारे के आंदोलन में लोगों ने अपने तन-मन से ही नहीं, बल्कि धन देकर भी समर्थन जताया था। अभियान का नेतृत्व कर रही संस्था इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) को नकद, चेक व फंड ट्रांसफर के जरिए करीब ८३ लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और दानप्राप्ति का सिलसिला जारी है। संस्‍था के सदस्‍य आज अपनी-अपनी संपत्तियों की घोषणा करेंगे। लोकपाल...

जयपुर. अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों की संपत्ति की घोषणा के अनिवार्यता के तहत अभी तक 19 कलेक्टरों ने संपत्ति की घोषणा की है। इनमें से एक कलेक्टर करोड़पति हैं, जबकि 13 लखपति। पांच कलेक्टरों के पास अचल संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है। 7 कलेक्टरों ने अभी तक घोषणा नहीं की है। कार्मिक विभाग की जारी सूचना के अनुसार बाड़मेर में तैनात गौरव गोयल के पास 1.03 करोड़ की संपत्ति है। इनमें...

जम्मू, जागरण संवाददाता : प्री बजट बैठक में किसानों ने एक-एक दिक्कतों को सरकार के समक्ष रखा और उनके समाधान की गुहार लगाई। सोमवार शाम तीन घंटे चली इस बैठक में वित मंत्री अब्दुल रहीम राथर ने किसानों की हर एक समस्या को बारीकी से सुना। उन्होंने बाहरी राज्यों से लाए जाने वाले कृषि यंत्रों पर सेल्स टेक्स व वैट हटाने की मांग की। किसानों ने कहा कि इन्हीं टेक्सों...

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...