जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की सबसे बड़ी चूना खदान के आवंटन को रद्द करने के आदेश दिए हैं। यह खदान सतना के 25 वर्ग किलोमीटर दायरे में बिरला कार्पोरेशन की कंपनी तलवंडी सीमेंट को आवंटित की गई थी, जिसके खिलाफ आदित्य बिरला ग्रुप की समूह अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस आलोक आराधे की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।...

भोपाल (ब्यूरो)। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्रों को सरकार मुफ्त स्मार्ट-फोन देने जा रही है। राज्य शासन ने मौजूदा सत्र से ही इस स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2014-15 में प्रदेशभर में नव-प्रवेशित लगभग 1 लाख 55 हजार विद्यार्थियों को यह स्मार्ट-फोन मिलेंगे। कॉलेज छात्र-छात्राओं को आईटी से सीधे जोड़ने और ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के...

इंदौर के पास स्थित देपालपुर में स्कूली शिक्षा के नाम पर सरकारी खानापूर्ति सामने आई है। इस विकासखंड में ऐसे कई स्कूल हैं, जो एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यह खबर एक तरह से पूरे देश की निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। 12 लाख शिक्षकों की कमी है देशभर में 50 प्रतिशत स्कूलों साफ पीने की सुविधा नहीं ...

ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 साल बाद भी प्रदेश में स्कूली शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल स्थापित नहीं किए जाने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने शहर के सनातन धर्म मंडल शिक्षा समिति ग्वालियर द्वारा एक विधवा शिक्षिका को बिना किसी कारण के अचानक नौकरी से हटा दिए जाने का मुकदमा उस तक पहुंचने पर इस मामले में संज्ञान...

अतुल शुक्ला, जबलपुर। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने शासन-प्रशासन द्वारा कदम उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इस प्रकोप से पशुओं को बचाने न तो कोई प्रयास हुए और न ही किसी को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस ओर ध्यान दिया है। मध्यभारत का पहला पशु आपदा प्रबंधन सेंटर वेटनरी कॉलेज में खोला जा रहा है। ये सेंटर मध्यप्रदेश...