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एक स्कूल ऐसा भी जहां केवल झंड़ा फहराने आते हैं शिक्षक

पाकुड़। शिक्षा के क्षेत्र में सूबे का सर्वाधिक पिछड़ा जिला पाकुड़ का लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड वास्तव में शिक्षक व अधिकारियों के कारण पिछड़ा है। आदिवासी व पहाड़िया बहुल यह क्षेत्र दुर्गम पहाड़ी इलाका होने के कारण सरकार की नजरों से भी दूर है। ऐसे में अधिकारियों की मिलीभगत से यहां मैनेज करने का धंधा बदस्तूर जारी रहता है। इसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में हो रही गड़बड़ियों के विरूद्ध जिले में भास्कर...

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प्राइवेट स्कूल शिक्षकों के लिए भी जरूरी हुआ टीईटी

अब निजी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना आसान न रहा। पैरवी या रिश्तेदारी नहीं चलेगी। शिक्षक बनने की हसरत रखने वालों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करनी होगी। मानव संसाधन विकास विभाग ने छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम तथा एनसीटीई के निर्देश के आलोक में तैयार नियमावली में इस नई व्यवस्था को स्पष्ट कर दिया है। नियमावली में निजी...

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70 गरुड़ एक गांव में

भागलपुर : पूरी दुनिया में गरुड़ों की संख्या तेजी से घटी है, लेकिन भागलपुर के सिर्फ दो गावों में 70 गरुड़ों की लगातार उपस्थिति से आम जन चकित हैं. पर्यावरण कार्यकर्ताओं में खुशी है. लगता है, दुर्लभ प्रजाति के इस पक्षी को कोसी दियारा क्षेत्र की आबोहवा पसंद आ गयी है. इस क्षेत्र में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके गरुड़ (ग्रेटर ऐजटेंट स्टोर्क) तेजी से प्रजनन कर रहे...

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फिर खुलेंगे 33 बाल श्रमिक विद्यालय - संजय निधि

भागलपुर : नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट (एनसीएलपी) के तहत कराये गये इस सर्वे के बाद 33 बाल श्रमिक विशेष विद्यालय पुन खोले जायेंगे. स्थानीय प्रशासन द्वारा इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है. जिले में ताजा सर्वे के मुताबिक 1802 बाल श्रमिक हैं. इन विद्यालयों की कार्य अवधि तीन साल की होती है. इसके पूर्व भी जिले में 92 बाल श्रमिक विशेष विद्यालय संचालित थे, जिनमें 75...

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नक्सल प्रभावित राज्यों को वन भूमि उपयोग में रियायत

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास कार्यो में बड़ी सहूलियत देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पांच हेक्टेयर तक की वन भूमि के इस्तेमाल को मंजूरी का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकारों के काफी समय से चले आ रहे आग्रह के बाद लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के मुताबिक राज्यों...

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