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भारतीय संविधान मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं कहता, तो फिर किसने उन्हें अल्पसंख्यक बनाया?

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालने के तुरंत बाद 2014 में नजमा हेपतुल्ला ने मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्ज़े को लेकर एक ज़बरदस्त टिप्पणी की. उन्होंने कहा, ‘यह मुस्लिम मामलों का मंत्रालय नहीं है, यह अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है ... मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं.' हेपतुल्ला का दावा जायज़ है. संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है. संख्या की दृष्टि से छोटे किसी समुदाय की विशिष्टता को अल्पसंख्यक दर्ज़े के...

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साढ़े तीन माह से बिना वेतन पढ़ा रहे शिक्षक

68500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में चयनित जिले के शिक्षकों को साढ़े तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन के लिए नवनियुक्त शिक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का चक्कर काटकर थक चुके हैं लेकिन प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। सर्वाधिक परेशानी दूसरे जिलों से आकर पढ़ा रहे शिक्षकों को हो रही है।. 68500 भर्ती के तहत जिले में...

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अलविदा 2018: छाया रहा सरकार और आरबीआई के बीच विवाद

आरबीआई और सरकार के बीच कई आर्थिक मुद्दों पर मतभेद 2018 के आर्थिक जगत में छाए रहे। इसका गंभीर असर 10 दिसंबर को देखने को मिला, जब गवर्नर पद से उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया और नोटबंदी के प्रबल समर्थक और पूर्व वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने कमान संभाली। केंद्र और आरबीआई में मतभेदों की शुरुआत जनवरी में हो गई जब पीएनबी घोटाला सामने आया। रिजर्व बैंक पर आऱोप लगा...

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वित्तीय घाटे के मोर्चे पर मोदी सरकार को झटका, अप्रैल-नवंबर में बजट लक्ष्य का हुआ 115%

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में देश का राजकोषीय घाटा (फिस्कल डेफिसिट) 7.17 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया. यह पूरे साल के बजटीय लक्ष्य का 114.8 फीसदी हो गया है. इसका मुख्य कारण रेवेन्यु की ग्रोथ रेट कम होना है. राजकोषीय घाटा सरकार के रेवेन्यु और खर्च के बीच का अंतर होता है. बजट में पूरे साल में कुल 6.24 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा...

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1 जनवरी से फिर शुरू होगी इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री, 10 जनवरी तक रहेगा मौका

लेक्टोरल बांड्स की सातवीं खेप की बिक्री 1 से 10 जनवरी तक की जाएगी. वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को राजनीतिक चंदे के लिए नकदी के एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है. राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारर्दिशता लाने के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है. मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक...

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