नई दिल्ली। योजना आयोग नक्सल प्रभावित 34 जिलों में बिजली, पेय जल और सड़क जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3,400 करोड़ रुपये की योजना को जल्द अंतिम रूप दे सकता है। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के निर्देश के बाद नक्सल प्रभावित जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि योजना को अगले सप्ताह अंतिम रूप दिया जा...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

भारत सरकार एक ओर जब देश के गांवों में सेना और वायुसेना तैनात कर लोगों के संघर्ष को दबाने पर विचार कर रही है तो दूसरी ओर शहरों में कुछ विचित्र घटनाएं देखने में आ रही हैं। बीते 2 जून को मैंने मुंबई में कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (सीपीडीआर) द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। अगले दिन तमाम अखबारों और टीवी चैनलों पर इसकी सही कवरेज हुई। इसी दिन...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : भ्रष्ट मुलाजिमों पर दिल्ली उच्च न्यायालय का नजला गिर गया है। जस्टिस शिव नारायण धींगड़ा ने कहा है कि देश अगर किसी क्षेत्र में तरक्की कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। ज्यादातर सरकारी विभाग भ्रष्ट मुलाजिमों से भरे पड़े हैं। ये वो लोग हैं जो गरीब जनता की बेहतरी के लिए आए सरकारी धन को चट करते हुए अपनी जेबें भरते हैं। डीडीए हो, दिल्ली पुलिस...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश में चल रहे खनिजों के अवैध खनन से सबक लेते हुए सरकार अब झारखंड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की खदानों में खनन नियमों के उल्लंघन की जांच में तेजी लाएगी। खान मंत्रालय के अधीनस्थ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने अगली तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान झारखंड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में किसी एक जगह की खदानों में निरीक्षण का लक्ष्य बनाया है। आईबीएम के...