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अरावली में बगावत: कैसे भील आदिवासी राजनीति का व्याकरण बदल रहे हैं

-कारवां,  2 सितंबर 2021 को उदयपुर के एसपी कार्यालय से एक खत जिले के सभी सर्किल ऑफिसरों के नाम जारी हुआ. इस खत में 1 सितंबर 2021 के रोज राजस्थान पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग के महानिदेशक खत का हवाला देते हुए दक्षिण राजस्थान में सक्रिय राजनीतिक दल भारतीय ट्राइबल पार्टी और अन्य आदिवासी संगठनों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे.  दरअसल पिछले साल 7 सितंबर को आदिवासी युवाओं ने शिक्षक भर्ती परीक्षा...

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आईआईवीआर द्वारा विकसित लाल भिंडी से किसान कमा रहे अधिक मुनाफा, स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद

-रूरल वॉइस, अगर कोई आपसे पूछे कि भिंडी किस रंग की होती है, तो आप का जवाब होगा हरा…लेकिन अगर हम आपको बताएं कि हरे रंग की भिंडी के साथ-साथ अब लाल रंग की भिंडी भी मार्केट में आ गई है तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योकि अब लाल रंग की भिंडी आ गई है। इस भिंडी के बीज को वाऱाणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान...

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झारखंड: यहां राशन के लिए 30 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल: ग्राउंड रिपोर्ट

-बीबीसी, दो महीने का बच्चा कमर से बँधा हुआ है. मां के हाथ में खाली झोला है. सफ़र लंबा है और कहीं-कहीं बारिश हो रही है. बारिश से बेफिक्र नंगे पैर शनि हंसदा चली जा रही हैं. साथ में कुछ और औरतें भी हैं. विकलांग और बुज़ुर्ग भी. इस सफ़र में कई 'मुसाफ़िर' हैं. 30 किलोमीटर भी नंगे पैर पैदल चलने पर इन परिवारों को हर वयस्क सदस्य के हिसाब से राशन...

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पंजाब में महिलाओं के भूख हड़ताल का 97वां दिन,15 सितंबर को जयपुर में किसान संसद

-जनपथ, सरकार द्वारा किसानों की मांगों को मानने से इनकार करने के बाद बुधवार को एसकेएम नेताओं और करनाल जिला प्रशासन के बीच वार्ता विफल रही। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि जब तक एसडीएम आयुष सिन्हा को निलंबित नहीं किया जाता और मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता, घेराव जारी रहेगा। मंगलवार को करनाल अनाज मंडी में किसान महापंचायत और जिला प्रशासन के बीच वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने...

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खाद्य तेलों की कीमतों पर अंकुश के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग करने का फैसला, कारोबारियों को देनी होगी स्टॉक की जानकारी

-गांव सवेरा, जिस आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955  को केंद्र सरकार ने तीन नये कृषि कानूनों के तहत बदलकर स्टॉक लिमिट लगाने और स्टॉक मानिटरिंग के प्रावधानों को लगभग असंभव कर दिया था उसी के सहारे खाद्य तेलों की बेलगाम कीमतों पर अंकुश लगाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। इस कानून के तहत खाद्य तेलों और तिलहनों के स्टॉक डिक्लेयर करने का प्रावधान लागू किया जा रहा है और इसके लिए...

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