नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा विज्ञापन के बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोत्तरी करने के मामले में कांग्रेसी पार्टी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ केंद्र को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा है। हालांकि, दोनों वकीलों ने कोर्ट में ही नोटिस ले लिया। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने विज्ञापन बजट में इजाफा करते...
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IIT रुड़की से निकाले गए 72 छात्रों को HC से राहत
नैनीताल। आईआईटी रुड़की से निकाले गए 73 छात्रों को हाई कोर्ट से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने आईआईटी रुड़की को इन छात्रों की बैक पेपर परीक्षा में बैठाने के निर्देश दिए हैं। आईआईटी प्रशासन ने दो सेमेस्टर में औसत 5 सीजीपीए से कम अंक प्राप्त करने वाले 73 छात्र-छात्राओं को घर भेजे जाने संबंधी नोटिस 19 जून को जारी कर दिया था। इसके बाद छात्र-छात्राओं और उनके परिजनों ने डीन एकेडमिक...
More »राजनीतिक दलों की निजता और आरटीआई - हृदयनारायण दीक्षित
जनतंत्र में दलतंत्र महत्वपूर्ण उपकरण है। दलों की मान्यता और पंजीयन के विधि स्थापित नियम हैं। दलों के अपने घोषित कार्यक्रम, संविधान, संगठन पद व संकल्प हैं। दल मूलत: राजनीतिक जनसंगठन हैं। दल चुनावों में हिस्सा लेते हैं। संगठन तंत्र के माध्यम से अपने पक्ष में जनमत बनाते हैं। जनसमर्थक मनमाफिक दल को चलाने या चुनावी जीत दिलाने के लिए चंदा देते हैं। दल कार्य संचालन के लिए विभिन्न् स्तर...
More »स्त्रियों के हक में बड़ा फैसला-- ऋतु सारस्वत
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि अविवाहित मां बच्चे के पिता का नाम बताए बिना उसकी अनुमति के बगैर बच्चे की अभिभावक हो सकती है। उल्लेखनीय है कि पहले ऐसे मामले में गार्जियनशिप ऐंड वार्ड्स ऐक्ट के तहत पिता की लिखित सहमति लेनी जरूरी थी। शीर्ष न्यायालय का मानना है कि आज का समाज बदल गया है और ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, जो...
More »RTI के दायरे में लाने के मामले में केंद्र व EC सहित 6 पार्टियों को नोटिस
नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित मान्यता प्राप्त छह राष्ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई...
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