पटना. बुनियादी साक्षरता महापरीक्षा का रिजल्ट तैयार हो गया है। बिहार सरकार के जनशिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) को रिजल्ट दे दिया है। अब एनआईओएस पास करने वालों को प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। यह तीसरी कक्षा उत्तीर्ण करने का होगा। परीक्षा में 19 लाख 49 हजार 199 नव साक्षर सफल घोषित किए गए हैं जबकि 80 हजार परीक्षार्थियों के रिजल्ट पेंडिंग हैं। परीक्षा में 22 लाख 59 हजार...

भोपाल. स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने कहा है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू कराने के लिए एक लाख 3 हजार 687 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन प्रदेश सरकार ने किया है। अकादमिक प्राधिकारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता होगी। परिषद द्वारा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया जा चुका है और उसके अनुसार प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए...

पटना। बिहार में नई पीढ़ी को स्वस्थ्य रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महत्वाकांक्षी योजना 'नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 14 वर्ष तक के लड़कों और 18 वर्ष तक की लड़कियों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। बिहार देश में ऐसा पहला राज्य होगा जहां शून्य से 14 वर्ष के सभी बच्चों का इलाज सरकार अपने खर्च पर करवाएगी।...

जयपुर. निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीबों के बच्चों को प्रवेश और शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रारूप में शामिल किया गया है। कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में नियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण भवन दिशा-निर्देशों से संबंधित अधिसूचना को भी अनुमोदित किया गया और वाद करण नीति को...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...