वाशिंगटन/नयी दिल्ली : केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्यों ने अपने पहले तीन साल की कार्ययोजना में किसानों पर टैक्स लगाने की सलाह दी है. टैक्स देनेवालों का दायरा बढ़ाने के लिए यह सलाह दी गयी है. हालांकि, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने की कोई योजना नहीं है. प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा...

भोपाल। शहरी गरीबों और झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को मकान देने की केंद्र सरकार की विभिन्न् योजनाओं का काम मध्यप्रदेश में बेहद सुस्त गति से चल रहा है। आलम यह है कि तीन योजनाओं में पिछले तीन साल में प्रदेश में सिर्फ 18 हजार मकान बने हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह संख्या पचास हजार तक पहुंच चुकी है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2022 तक पूरे देश...

पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद का विधिसम्मत समाधान निकालने के बजाय संबंधित पक्षों पर आम सहमति से निदान तलाशने का जिम्मा सौंप दिया। इसके उलट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में अनियमितताओं के लिए दोषियों को दंडित तो नहीं किया, अलबत्ता क्रिकेट प्रशासन में सुधार का जिम्मा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के हाथ में सौंप दिया। शायद यही कारण रहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सांसदों की पेंशन...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने गोरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग की है. संभल कर कहा जाए, तो भी इस मांग के लिए समय का चयन डरावना है. यह बयान तब आया है, जब राजस्थान में गोरक्षा निगरानीकर्ताओं की अनियंत्रित हिंसा में एक बेकसूर मुस्लिम दुग्ध उत्पादक पहलू खान की हत्या की खबर अभी ताजा ही है. भागवत के बयान से पहले राजस्थान के गृहमंत्री...

भारतीय संविधान के भाग चार में विहित ‘राज्य की नीति के निदेशक तत्व' का अनुच्छेद 47 कहता है कि ‘राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों के, औषधीय प्रयोजनों के अलावा, उपभोग का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठायेगा.' इस संबंध में उल्लेखनीय यह है कि इस अनुच्छेद में मादक पेयों पर पूरे प्रतिबंध की बात कही गयी है, न कि केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराबबंदी लागू करने की. इसके अलावा, नशाबंदी के...