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किसान-उपभोक्ता के बीच उलझी कृषि- डा भरत झुनझुनवाला

बताया गया था कि डब्ल्यूटीओ संधि के लागू होने पर कृषि निर्यात बढ़ेंगे और किसानों के लिए नये मौके खुलेंगे. लेकिन आयातों से किसान घरेलू बाजारों से भी वंचित हो रहे हैं. इसलिए डब्ल्यूटीओ संधि नहीं, बल्कि सरकार की कृषि नीति जिम्मेवार है. आगामी चुनाव में किसानों का वोट हासिल करने को पार्टियों में होड़ लगी हुई है. किसानों को ऋण एवं अन्य सुविधाएं देने का वायदा किया जा रहा है....

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चीन के बाजारों में भारत की ब्लैक टी की धूम

बीजिंग : भारत का कट्टर दुश्मन माना जानेवाला चीन यहां की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए सस्ता सामान बना कर बाजार को लगातार कमजोर करता आ रहा है. भारत ने भी अब नहले पे दहला मारने जैसा चीन के बाजार में भारतीय वस्तुओं की पैठ बनाना शुरू कर दिया है. पहले भारत के उद्यमियों ने चीन में कारखाना खोल कर वहां की श्रमशक्ति का इस्तेमाल कर भारत को सस्ता माल देने का...

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पिछड़े राज्यों को हक देना केंद्र का दायित्व- प्रो संजीव बजाज

झारखंड बने 13 साल से अधिक हो चुके हैं, पर यह आज भी अति पिछड़े राज्यों की गिनती में आता है. किसी भी राज्य के विकास में केंद्रीय सहायता का विशेष योगदान होता है. झारखंड में केंद्रीय सहायता की अपर्याप्त मात्र की वजह से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को गति नहीं मिल पायी.  झारखंड के निर्माण के समय भी राज्य में आधारभूत संरचनाओं की अत्यधिक कमी थी.  साथ ही राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य,...

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देश ने 1.92 अरब डॉलर का यूरिया किया आयात

80.4 लाख टन यूरिया का आयात हुआ था वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 67.9 लाख टन यूरिया का आयात हुआ है चालू वित्त वर्ष के पहले दस माह में भारत ने अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के पहले दस माह (अप्रैल से जनवरी) में 67.9 लाख टन यूरिया, जिसकी कीमत 1.92 अरब डॉलर है, का आयात किया...

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तो सरकार, किसानों के जरिए जीतना चाहती है चुनाव!

चुनाव की दहलीज पर खड़ी यूपीए सरकार की उम्मीदें एक बार फिर कृषि क्षेत्र पर आ टिकी हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़ी यूपीए सरकार की उम्मीदें एक बार फिर कृषि क्षेत्र पर आ टिकी हैं। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने किसानों को लुभाने के लिए सस्ते कर्ज को हथियार बनाया है। उन्होंने ऐलान किया कि कृषि ऋण पर मिलने वाली 2 फीसदी ब्याज छूट और समय से भुगतान करने...

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