जनसत्ता 30 अप्रैल, 2013: मंत्रिमंडलीय समितिद्वारा बालश्रम (प्रतिबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दिए छह महीने से ज्यादा हो गए हैं, पर अभी तक यह संसद के दोनों सदनों में पास नहीं हो पाया है। इस संशोधन को राज्यसभा में पेश भी किया जा चुका है, पर मामला उससे आगे नहीं बड़ा है। इस अधिनियम में संशोधन के बाद चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों से...

बिहार का बहुत बड़ा मानव संसाधन राज्य और राज्य के बाहर मजदूर के रूप में अपनी शक्ति और श्रम का निवेश कर रहा है. इनकी ज्यादा संख्या असंगठित कार्य क्षेत्र में हैं. राज्य में करीब नौ हजार कारखाने सरकार के खाते में दर्ज, जिनमें से करीब पौने आठ हजार चालू हाल में हैं. इनमें करीब 1.14 लाख मजदूर काम कर रहे हैं. बाकी मजदूर दूसरे कार्य क्षेत्रों में हैं. बिहार सरकार श्रम...

बीपीएल सर्वेक्षण, सूची निर्माण और बीपीएल सूची में शामिल होने की होड़ का सच एक ऐसी तसवीर पेश करता है, जो सरकारी लाभ पाने की हमारे ग्रामीण समाज की जरूरत और भूख की दिशाहीनता दरसाता है. अव्वल तो बीपीएल सूची में शामिल लोगों को उनका वाजिब हक देने में तंत्र के हाथ-पांव फूल रहे हैं. इस सूची में शामिल गरीब लाभ से वंचित हैं. दूसरी ओर बड़ी संख्या में अमीर और सक्षम परिवार गरीबों...

सागर(मप्र)। जिस बुंदेलखंड को गुजरे जमाने से दरकती जमीन और प्यासे कंठ को तर करने की जद्दोजहद में सर पर गगरी लिए, तपती पगडंडियों पर मीलों तक भटकती महिलाओं और बच्चों के झुंडों के दृश्यों के लिए जाना जाता रहा हो अब प्रदेश सरकार, उसी अंचल की जमीन के चप्पे-चप्पे की प्यास बुझाने और इसे सिंचित बनाने की कवायद में जुटी है। अगर आंकड़ों की मानें तो पिछले पांच साल...

बीते दिनों जबलपुर उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में भाजपा के विधायक एवं पूर्व मंत्री मोती कश्यप के निर्वाचन को फर्जी जाति प्रमाणपत्र जमा करने के आधार पर अवैध घोषित किया। कटनी जिले के बड़वारा से चुनाव जीते मोती यों तो पिछड़ी जाति से संबद्ध रहे हैं, मगर उन्होंने चुनाव अनुसूचित तबके के लिए आरक्षित सीट से लड़ा। उनके चुनाव को बड़वारा के रामलाल कोल ने चुनौती दी थी। केवट जाति...