नई दिल्ली : घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों के जीर्णोद्धार के एक प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने ब्रेक लगा दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के पुनर्गठन के लिए बने बोर्ड (बीआरपीएसई) ने सरकार से उर्वरक इकाइयों को फंड उपलब्ध कराने की मांग की थी जिसे मंत्रालय ने ठुकरा दिया है। बीआरपीएसई के प्रस्ताव के मुताबिक, बीमार उर्वरक इकाइयों को फिर से चालू करने में करीब...

नये राज्यों के गठन के पीछे एक तर्क उनके आर्थिक विकास का दिया जाता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ-साथ उत्तराखंड का गठन नये राज्य के रुप में हुआ तो जातीय पहचान के साथ-साथ इन राज्यों के आर्थिक विकास का भी तर्क दिया गया था। उत्तराखंड को अस्तित्व में आये अब तकरीबन नौ साल पूरे हो रहे हैं। चिपको आंदोलन समेत कई जनआंदोलनों की जन्मभूमि रहे उत्तराखंड में फिलहाल बांध...

रांची  स्वास्थ्य विभाग में केंद्र सरकार की योजना एनआरएचएम (नेशनल रल हेल्थ मिशन) का हाल बुरा है. केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभाग को कुल 272 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें से मात्र 30 करोड़ ही खर्च हो पाये हैं.        उ राशि को कहां खर्च किया गया है,किस-किस एजेंसी को कितनी राशि दी गयी है इसका हिसाब भी नहीं मिल रहा है. हालांकि स्वास्थ्य सचिव सुखदेव सिंह अपने अधिकारियों...

रांची : किसानों के लिए स्वॉयल (मिट्टी) हेल्थ कार्ड बनाने की योजना में 3.75 करोड़ के घपले की पक्की आशंका के बाद मामला साबीआइ को देने की तैयारी चल रही है. विभागीय सचिव ने इस प्रोजेक्ट की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था.        मामले में राज्यपाल के सलाहकार जी कृष्णन ने राज्य वित्त आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष शिव बसंत से सलाह मांगी थी. श्री बसंत ने फाइल पढ़...

बेमेतरा. गत चार सितंबर को ग्राम कठिया में घटित घटना के बाद 34 ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरणों एवं कथित ज्यादती को लेकर 17 सितंबर को सुबह 10 बजे ग्राम कठिया के ग्रामीण पद मार्च करते हुए राजधानी के लिए कूच किए। इनमें काफी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल थे। वे पुलिस ज्यादती के खिलाफ नारे लगाते प्रकरण वापस लेने मांग कर रहे थे।   कुछ दूरी तक छग स्वाभिमान...