नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह], नाम राष्ट्र का, काम महाराष्ट्र का। देश को दालों और खाद्य तेलों की किल्लत से बचाने की केंद्र सरकार की दलहन-तिलहन बीज गांव योजना का असल क्रियान्वयन कृषिमंत्री शरद पवार के गृह राज्य में होगा। योजना के तहत सात राज्यों के जिन असिंचित गांवों का चयन किया गया है, उनमें सर्वाधिक 14,400 गांव महाराष्ट्र के हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के केवल 5,400 गांवों को शामिल किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश...

नई दिल्ली। आज जब दुनिया के तमाम अमीर देश आर्थिक संकट से उबरने के रास्ते तलाश रहे हैं, उस वक्त भारत की आर्थिक विकास दर जोरदार रफ्तार पकड़े हुए है। वित्त वर्ष 2009-10 की अंतिम तिमाही में जीडीपी में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि इसका साफ सबूत है। इस विकास दर ने दुनिया के तमाम मुल्कों को चौंका दिया है। यही वजह है कि अब कृषि प्रधान मुल्क को गांठने के लिए इन अमीर देशों...

नई दिल्ली। देश में रबी फसल में हुई गेहूं की बंपर पैदावार सरकार के लिए समस्या बनती जा रही है। इसका भंडारण उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अब वह गेहूं आयात पर कर लगाने पर विचार करने लगी है। ऐसा करके वह गेहूं के बढ़ते स्टाक पर अंकुश लगाना चाहती है। गेहूं आयात पर कर लगाने के लिए इस महीने मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक होने की उम्मीद है। मई...

नई दिल्ली [अरविंद जयतिलक]। बेशक देश में महिलाएं सफलता का इतिहास रच रही हैं। अपने बुलंद हौसले से उन कार्यो को भी अंजाम तक पहुंचा रही हैं, जो सदियों से उनके लिए असंभव बताया जाता रहा है। बात चाहे देश में सरकार को नेतृत्व देने का हो अथवा सेवा क्षेत्र में मिसाल कायम करने की, आज वह हर कहीं पुरुषों से कंधा मिला रही हैं, लेकिन इन सबके बावजूद दुखद स्थिति यह है कि बुनियादी स्वास्थ्य...

नई दिल्ली। खनन कंपनियों को मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण पर खर्च करना होगा। सरकार इसके लिए नियम बनाने की तैयारी में है। नए नियम के तहत खनन कंपनियों को अपने कुल लाभ का 26 फीसदी हिस्सा स्थानीय और जनजातीय कल्याण पर खर्च करना अनिवार्य होगा। सरकार के इस विचार का टाटा समूह ने समर्थन किया है। केंद्रीय खान मंत्री बीके. हांडिक के मुताबिक नए खान विधेयक में इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे।...