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होमियोपैथी की महत्ता को पहचानिए ।। डॉ एके अरुण ।।

प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को दुनिया भर में ‘विश्व होमियोपैथी दिवस\' के रूप में याद किया जाता है. इस बहाने होमियोपैथी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा जरूरी है. यों तो शुरू से ही आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी का होमियोपैथी के प्रति तंग नजरिया रहा है. एक सहज एवं सस्ती चिकित्सा प्रणाली होते हुए भी होमियोपैथी को कभी महत्वपूर्ण या प्रमुख चिकित्सा पद्धति नहीं माना गया. लेकिन इस दो शताब्दी में...

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सुनिश्चित करें की शिक्षक प्रशिक्षित होः सीबीएसई

नयी दिल्ली: देश के स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी की खबरों के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई ) ने सभी संबद्ध स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके शिक्षक मानकों के अनुरुप प्रशिक्षित हों और नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी. सीबीएसई के एक अधिकारी ने कहा कि छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू की गयी...

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क्षेत्रीय भाषाओं में ई-शिक्षा की तैयारी

नयी दिल्ली: पारंपरिक शिक्षण पद्धति की तुलना में ई शिक्षा के व्यापक प्रभाव एवं पहुंच को देखते हुए सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई शिक्षा की तैयारी शुरु कर दी है और देश की सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को इंटरनेट के जरिये जोड़ने के साथ ही विभिन्न विषयों की क्षेत्रीय भाषा में ई-सामग्री तैयार करा रही है. यह पहल नेशनल मिशन आन एजुकेशन थ्रू इंफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलाजी (एनएमईआईसीटी) के तहत...

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देश के सबसे ज्यादा 'वीआईपी' हैं बिहार में, सालाना ख़र्च 141.95 करोड़- मणिकांत ठाकुर

पटना। \'बॉडी गार्ड्स\' मुहैया करवाने की मद में सबसे अधिक ख़र्च करने वाला राज्य भी बिहार ही है. यहाँ इस मद में सालाना ख़र्च की रक़म 141.95 करोड़ रुपये है. बिहार सरकार की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में पेश एक हलफ़नामे के बाद ये तथ्य सामने आए हैं. ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा जुटाए आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं. देश भर में 14,842 \'अति महत्वपूर्ण\' व्यक्तियों की सुरक्षा में...

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राज्यों का घटेगा केरोसिन कोटा

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी करने की अगली गाज अब राज्यों पर गिरने वाली है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राज्यों को दिए जाने वाले केरोसिन आवंटन में भारी कटौती करने का फैसला किया है। कुछ राज्यों के केरोसिन आवंटन में तो 50 फीसद तक की कमी की जा सकती है। पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाने के वित्त मंत्रालय के भारी दबाव को देखते...

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