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मलेरिया मुक्त हुआ श्रीलंका, भारत के लिए अभी सपना

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रीलंका को मलेरिया-मुक्त देश घोषित कर दिया है. मालदीव के बाद दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में श्रीलंका दूसरा ऐसा देश बन गया है. कुछ दशक पहले तक श्रीलंका की गिनती सर्वाधिक मलेरिया प्रभावित देशों में होती थी, लेकिन 1990 के दशक के आखिरी दौर में इससे समग्रता से निबटने के लिए मलेरिया-रोधी अभियान शुरू किया गया. नतीजतन वर्ष 1999 में जहां इसके 2,64,549 मामले पाये गये,...

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नदी जल विवाद और राजनीति-- चंदन श्रीवास्तव

हिंसा तुरंत दिख जाती है, लेकिन हिंसा को पालने-पोसनेवाली संरचनाएं अक्सर अलक्षित रह जाती हैं. कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के मसले पर फिलहाल कर्नाटक में यही हो रहा है. टीवी के पर्दे और अखबार के पन्ने पर कर्नाटक के किसानों का गुस्सा दिख रहा है. उनके उग्र प्रदर्शन के बीच बेंगलुरु-मैसूर हाइवे जाम है. बसें नहीं चल रहीं, दुकानें बंद हैं. हालात को बेकाबू होने से बचाने के...

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असमानता की जड़ें-- सतीश सिंह

सरकार चाहती है कि देश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो, लेकिन वह बैंकों की सेहत सुधारने की दिशा में ठोस पहल नहीं कर रही है। मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ बैंकिंग क्षेत्र को माना गया है। अर्थव्यवस्था को बैंकों की मदद से ही संतुलित रखा जा सकता है। बैंकों की सकारात्मक भूमिका के बिना वित्तमंत्री देश के विकास के सपने को साकार नहीं कर सकते हैं। संपत्ति शोध कंपनी ‘न्यू...

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अगले साल 2 करोड़ ने परीक्षा पास की तो भारत होगा 80% साक्षर देश

अगले साल देश में साक्षर लोगों की संख्या 80 फीसदी तक पहुंच सकती है। हालांकि, इसका सारा दारोमदार दो करोड़ लोगों के परीक्षा पास करने पर टिका है। ये नव साक्षर हैं, जिन्हें साक्षर बनाने के बाद परीक्षा पास करनी होती है। उसके बाद ही उन्हें साक्षर माना जाता है। अभी साक्षरता दर करीब 73 फीसदी है। केंद्र सरकार ने मार्च 2017 तक देश में साक्षरता दर 80 फीसदी तक ले...

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दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के आदेश को किया रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में 13 मार्च 2015 को अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। इससे संबंधित संशोधित बिल को विधानसभा में जून महीने में पास किया गया था। बता दें,...

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