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कड़वे बादाम : दिल्ली के बादाम उद्योग में मज़दूरों का शोषण

  उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दूर-दराज़ कोने में बसी हुई, शोर-ग़ुल और चहल-पहल भरी करावलनगर की बस्ती, अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों का एक उभरता हुआ केन्द्र है, जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर और उनके परिवारों को रोज़गार मिलता है। ये उद्यम किसी भी मानक से छोटे नहीं है। वैश्विक सम्‍बन्‍धों की जटिल श्रृंखला में बँधे ये उद्यम, सालभर चालू रहते हैं और हज़ारों मज़दूरों के रोज़गार का स्रोत हैं। कई करोड़...

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केसीसी धारकों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड

पटना : चालू वित्तीय वर्ष में 27 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य है. इनमें 15 लाख नये किसान और 12 लाख पुराने किसानों के कार्डो का रिन्युअल किया जायेगा. इस वर्ष से किसानों को केसीसी पासबुक की जगह पर स्मार्ट कार्ड दिया जायेगा. यह फैसला बुधवार को राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में लिया गया. बैठक की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि...

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मिड डे मील की समीक्षा अब मोबाइल से

मुजफ्फरपुरः मध्याह्न् भोजन योजना को राज्य सरकार ने हाइटेक कर दिया है. अब प्रधानाध्यापकों व प्रभारी प्रधानाध्यापकों, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, मदरसा, मकतब, संस्कृत विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित सभी शिक्षा केंद्रों में मध्याह्न् भोजन की समीक्षा नये सिरे से प्रतिदिन होगी. विद्यालयों के प्रभारी को प्रति दिन मध्याह्न् भोजन से संबंधित जानकारी मोबाइल फोन से मध्याह्न् योजना पटना को देनी है. साथ ही एसएमएस भी करेंगे. जानकारी नहीं देने वाले...

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गरीबी रेखा के नये आंकड़ों पर लोस में हंगामा

नयी दिल्लीः गरीबी के बारे में योजना आयोग के नये आंकडों पर जद यू, भाजपा, वामदल सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद 12 बजे तक स्थगित कर दी गई. आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जद यू, भाजपा, वामदल सदस्य गरीबी के बारे में योजना आयोग के मानदंड और उन पर आधारित आंकड़ों को गलत करार देते हुए प्रश्नकाल स्थगित...

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मनरेगा का कायाकल्प- मिहिर शाह समिति की सिफारिशें

रोजगार के लिए अर्जी देने वाले लोगों को साल में प्रति दिन 100 रुपये की मजदूरी के हसाब से अधिकतम 100 दिन के काम की गारंटी देने वाले कार्यक्रम मनरेगा का योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह की आध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर कायाकल्प होने जा रहा है। उन सिफारिशें का जिक्र नरेगा-2.0 कहलाने वाले महात्मा गांधी नेशनल रुरल एम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005- ऑपरेशनल गाईडलाइन्स नामक...

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