रोज़ी रोटी अधिकार अभियान गर्भवती महिलाओं व उनके शिशुओं के लिए न्याय माँगता है. चार साल से अधिक समय से भारत की सब महिलाएं (केवल औपचारिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं को छोड़कर) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अनुसार कम से कम 6,000 रुपये के मातृत्व भत्ते की हकदार हैं. सरकार महिलाओं का यह अधिकार देने में पूर्ण रूप से असफल रहा है. कुपोषण व शिशु और मातृत्व मृत्यु...

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल अक्सर ही बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर चर्चा में रहते हैं। कुछ दिनों पहले भोजन के रूप में बच्चों को नमक और रोटी देने को लेकर छतरपुर का एक सरकारी स्कूल चर्चा में आया था तो अब डिंडोरी का स्कूल खबरों में है। दरअसल, डिंडोरी के शाहपुर लुद्रा गांव के सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाने वाले रसोइए को पहली...

सोमवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में एक ऐसे सर्वे का जिक्र है जो अपने आप में चौंकाने वाला है. इस तरह का सर्वे पहली बार पेश किया गया जिसमें भारत में अनचाही लड़कियों की संख्या का अनुमान पेश किया गया. अनचाही लड़कियां मतलब, जिनके माता-पिता एक लड़का चाहते थे लेकिन लड़के की जगह लड़की पैदा हो गई. इस सर्वे में अनचाही लड़कियों की संख्या 21 मिलियन यानी 2 करोड़...

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मेडिकल सेंटर पहुंची गर्भवती महिला को आधार कार्ड ना होने पर डॉक्टर ने एडमिट करने से इंकार कर दिया। इससे महिला को मेडिकल सेंटर के दरवाजे पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। मामले में महिला के पति ने बताया कि जब वह पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो स्टाफ ने उन्हें वापस भेज दिया। उन्होंने...

एनुअल स्टेटस आॅफ एजुकेशन रिपोर्ट (‘असर'), ग्रामीण भारत के स्कूलों में बच्चों के नामांकन और उनकी शैक्षणिक प्रगति पर किया जाने वाला देश का सबसे बड़ा वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वयंसेवी संस्था ‘प्रथम' के सहयोग से जिला स्तर पर स्थानीय संस्थाओं से जुड़े कार्यकर्ताओं के जरिए इस बार देश के चौबीस राज्यों के अट्ठाईस जिलों में चौदह से अठारह वर्ष के किशोरों के बीच कराए गए सर्वेक्षण की बारहवीं रिपोर्ट से...