जनसत्ता 25 मई, 2013: भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य क्षेत्र संकट की स्थिति में है। गांवों के लिए विशेष स्वास्थ्य मिशन स्थापित करने के बावजूद अधिकतर जरूरतमंद गांववासियों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, या इन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें असहनीय खर्च करना पड़ता है। इलाज पर आने वाला खर्च कर्जग्रस्त होने और गरीबी में धकेले जाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। इस...

नयी दिल्ली (भाषा)। सरकार की योजना सार्वजनिक क्षेत्र भूमि प्रबंधन समिति गठित करने की है ताकि फिलहाल कें्रदीय सार्वनिक उपकमों :सीपीएसई: के पास बिना इस्तेमाल पड़ी जमीन का डेटा बैंक बनाया जा सके। सरकारी सूत्रों ने बताया कि शहरी विकास विभाग में सचिव की अध्यक्षता में यह समिति गठित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य सीपीएसई के पास बेकार पड़ी जमीन को दूसरी जरूरतमंद कंपनियों को उपलब्ध कराना है। सूत्रों ने...

जनसत्ता 29 अप्रैल, 2013: भूमि अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) विधेयक अब कानून बनने की दिशा में निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। एक सौ सत्तासी संशोधनों के सुझावों के बाद अब अगर संसद में विधेयक पर मुहर लग जाती है तो एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी वहीं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जिनकी जमीनें अधिग्रहीत की जानी हैं, वे भी मुआवजा बढ़ने से शायद राहत महसूस करें। लेकिन...

गया: गया शहर यानी गयाजी, धार्मिक दृष्टिकोण से दुनिया में अलग पहचान. छोटे-बड़े 53 वार्ड, करीब पौने दो सौ गलियां व छोटी-बड़ी सड़कें. आबादी लगभग साढ़े चार लाख व हर रोज निकलता है 250 टन कचरा, पर नगर निगम के पास मात्र एक डस्टबीन है. यह है आपके शहर की सफाई व खूबसूरती का ख्याल रखने वाली व्यवस्था का हाल. जरा सोचिए, पब्लिक निगम को टैक्स देती है, सामान्य सुविधाओं, शहरी...

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण मिलने से इस आंदोलन को बल मिलेगा और यह अन्य प्रदेशों के लिए उदाहरण बनेगा। बिहार विधानसभा में पेश ‘बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2013\' के बारे में जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री रामधार सिंह के यह बताए जाने पर कि सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन समितियों में महिलाओं...