लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने हिमाचल एवं उत्तराखंड की तर्ज पर बुंदेलखंड को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग दोहराई है। केंद्रीय योजना आयोग को 80 हजार करोड़ के पैकेज की याद फिर दिलाई है। कहा है कि सामरा कमेटी की संस्तुतियों के अनुरूप इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 3,866 करोड़ की विशेष सहायता इसी साल दी जानी चाहिए। बुंदेलखंड में ऊर्जा, सिंचाई एवं कृषि पर केंद्रीय...

भोपाल। सरकारी रेस्ट हाउसों और गेस्ट हाउसों में भले ही अभी आप मजबूरी में ठहरते हों, लेकिन कुछ महीनों बाद यही सरकारी गेस्ट हाउस आपको आकर्षित करेंगे। यहां आपकी जो मेहमान नवाजी होगी, वह किसी सितारा होटल से कम नहीं होगी। सितारा होटलों की तरह ही सजे-धजे और खातिरदारी की कला में माहिर कर्मचारी आपकी आवभगत करेंगे। दरअसल लोकनिर्माण विभाग अपने सभी रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस को आलीशान बनाने...

नई दिल्ली : आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने पीएसयू कंपनियों NTPC लिमिटेड और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN)में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। सरकार NTPC में अपनी 5 परसेंट हिस्सेदारी बेचेगी, जबकि SJVN में 10 परसेंट स्टेक को बेचने का फैसला किया गया है। कॉर्मस मिनिस्टर आनंद शर्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी। वर्तमान वैल्यूएशन के मुताबिक, सरकार NTPC में 5 परसेंट स्टेक बेचकर...

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला के तत्वावधान में मंगलवार को नरेगा एवं सामाजिक अंकेक्षण को लेकर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ उपायुक्त कांगड़ा आरएस गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक के लिए कार्य सूची में नरेगा का सामाजिक अंकेक्षण एक अनिवार्य मद होगी। इसके बारे में सभी गांववासियों को सूचित किया जाएगा। नरेगा की धारा 17 में यह प्रावधान है कि...

शिमला : पर्वतीय राज्यों में हो रहे जलवायु परिवर्तन, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर और इस कारण लोगों के जीवन पर हो रहे दुष्प्रभाव से कैसे निपटा जाए, इस पर मंथन को छह पहाड़ी राज्यों के मुख्यमंत्री शिमला में जुटेंगे। 29 व 30 अक्टूबर को हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्री इस समस्या का समाधान तलाशने का भी प्रयास करेंगे। इससे निपटने के लिए संयुक्त...