नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक गरीब छात्रों के लिए एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह ऐसे छात्रों के लिए एजूकेशन लोन पर ब्याज सब्सिडी योजना लागू करें। इस बारे में सभी कामर्शियल बैंकों के प्रमुखों को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने पत्र लिखा है। इसमें बैंकों से कहा गया है कि वे इस योजना को लागू करने के लिए...
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नरेगा में एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति
नई दिल्ली. केंद्र मनरेगा के तहत काम करने वालों की किसी दुर्धटना की स्थिति में मृत्यु हो जाने अथवा स्थायी अपंगता पर मुवाअजा राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की सिफारिश पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मनरेगा के तहत मौजूदा मुवाअजा राशि 25 हजार रुपए है। मनरेगा पर अमल की समीक्षा करने वाली संसदीय लोक लेखा समिति ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में सरकार से कहा है क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाई जाए। समिति ने इसके लिए...
More »'जो इनसान हैं वे हमारा समर्थन करेंगे, राक्षस नहीं'
बालियान खाप के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, रेयाज उल हक को बता रहे हैं कि सगोत्र में शादी की इजाजत देना उनकी नस्ल पर हमला है. अब तो केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करने की मांग पर गौर नहीं करेगी. खाप पंचायतें अब क्या करेंगी? सरकार ने तो बोल दिया है, लेकिन जनता न तो चुप बैठेगी न भय खाएगी. जो...
More »जैव विविधता संरक्षण को अंतरराष्ट्रीय संधि संभव
नई दिल्ली। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि जैव विविधता से भरपूर संसाधनों तक पहुंच और उसके दोहन के लाभ में स्थानीय समुदाय की हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से दुनिया के 193 देशों के बीच आगामी अक्टूबर तक अंतरराष्ट्रीय संधि के आकार लेने की संभावना है। रमेश ने यहां अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर हुए समारोह में कहा कि जापान के नागोया में अक्टूबर मध्य...
More »इन्हें नहीं मालूम 'पेड न्यूज' क्या है
नई दिल्ली. पैसे लेकर विज्ञापन को खबर की तरह छापने की शिकायत के बावजूद भी चुनाव आयोग पेड न्यूज से पूरी तरह अनजान बना हुआ है। आयोग को अभी तक यह मालूम नहीं पड़ पाया है कि आखिर पेड न्यूज किस खेत की मूली है। सबसे मजेदार बात यह है कि आरटीआई के अंतर्गत चुनाव आयोग ने भारतीय प्रेस परिषद को बकायदा एक लेटर लिखकर पेड न्यूज के बारे में सारी जानकारी मांगी है।...
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