नई दिल्ली: [सुरेंद्र प्रसाद सिंह], उत्तर प्रदेश और बिहार में घूम-घूम कर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अगर वहां की राज्य सरकारों पर केंद्र के धन का ठीक से उपयोग न करने का आरोप लगा रहे हैं तो वह पूरी तरह से गलत भी नहीं है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र से वित्तीय मदद लेने में दोनों राज्यों ने परहेज ही रखा है। पिछले कुछ सालों में इन राज्यों में नई सिंचाई परियोजनाओं का शुरू होना तो...
More »SEARCH RESULT
गेहूं निर्यात की संभावनाएं टटोल रही सरकार
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। खाद्य उत्पादों की महंगाई पर पूरी तरह काबू पाने से पहले गेहूं व चावल के निर्यात पर लगी रोक हटाने को लेकर सरकार काफी सतर्कता बरत रही है। हालांकि गेहूं की भारी पैदावार और उसके भंडारण के लिए गोदामों की कमी से सरकार सांसत में हैं। इन विरोधाभासों के बीच केंद्र सरकार गेहूं व उसके उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं टटोलने में जुट गई है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर ने...
More »फल-सब्जियों के दम पर चढ़ी खाद्य महंगाई
नई दिल्ली। बाजार में रबी की फसल आने के बावजूद खाद्य महंगाई चढ़ गई। एक बार फिर फलों और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के चलते 8 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान थोक मूल्यों पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 16.49 फीसदी पर पहुंच गई। इससे पिछले सप्ताह यह दर 16.44 प्रतिशत पर थी। दिसंबर, 09 में यही खाद्य मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत के करीब पहुंच गई थी। विश्लेषकों का अनुमान है कि...
More »बुढ़ाएगा चीन जवां होंगे हम
नई दिल्ली [अरविंद चतुर्वेदी]। हम नहीं कह रहे हैं। यह चीन के जनसंख्या और विकास शोध केंद्र के महानिदेशक की चिंता है। चीन के मुख-पत्र पीपुल्स डेली में प्रकाशित खबर में महानिदेशक जियांग वीपिंग के हवाले से कहा गया है कि साल 2050 तक चीन का हर चौथा व्यक्ति 65 साल से अधिक उम्र का हो जाएगा। अब हम यह कह रहे हैं कि इस स्थिति में उस समय हिंदुस्तान चीन से ज्यादा युवा देश होगा।...
More »शिक्षा के व्यावसायीकरण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण पर गुरूवार को दुख जताते हुए कहा कि जब आप समझौता करना शुरू कर देते हैं तो यह अवैध निर्माण को नियमित करने जैसा होता है। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हम सभी मानते हैं कि शिक्षा व्यवसाय बन गई है, बल्कि व्यवसाय से भी कुछ ज्यादा बन गई है। शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र...
More »