जनसत्ता 14 फरवरी, 2013: मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीबी एक आर्थिक और राजनीतिक समस्या के बजाय अब केवल वित्तीय समस्या रह गई है। केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता अब न बेरोजगारी है, न महंगाई। देश की इन दो सबसे बड़ी समस्याओं से मुंह चुराने का उसने एक आसान उपाय निकाल लिया है। देश के गरीब लोगों के हाथ में दमड़ी रख दो; इससे सरकार के कल्याणकारी...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में बुधवार को राज्यों के तेवर देखकर केंद्र ने अपना रुख बदल लिया है। राज्यों की आशंका को खारिज करते हुए सरकार ने खाद्यान्न आवंटन में किसी भी तरह की कटौती से इंकार किया है। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने राज्यों की चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा कि विधेयक के प्रावधानों पर अमल में आने वाले खर्च में भी केंद्र हाथ...

सरकारी विद्यालयों व आंगनबाड़ी के शौचालय अब आम लोग भी इस्तेमाल कर पायेंगे. शौचालय का इस्तेमाल निर्धारित शुल्क जमा कर सुबह दस एवं शाम पांच बजे के बाद किया जा सकेगा. इसके संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य कार्यालय ने सभी जिलों को पत्र भी भेजा है. डीएसइ सह डीपीओ से एक सप्ताह के अंदर शौचालय विहीन, बालिका शौचालय विहीन एवं पेयजल विहीन स्कूलों की सूची मांगी गयी है. यह सूची...

बात विकास-परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने की आये तो ग्राम-सभा की भूमिका क्या हो ? इसका उत्तर छुपा है संविधान की पांचवीं अनुसूचि, 73 वें संविधान-संशोधन, पेसा-कानून और वनाधिकार कानून में। इन उपायों के जरिए विकास-योजनाओं के संबंध में ग्राम-सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं, वन और पर्यावरण की सुरक्षा भी इन उपायों से सुनिश्चित की गई है।   हाल के महीने में बड़ी चतुराई से इन कानूनों के व्याकरण से कुछ ऐसी छूट लेनी की कोशिश की...

मुंबई. मंत्रिमंडल की योजना उपसमिति ने 2012-13 के बजट में विकास योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से 20 प्रतिशत रकम की कटौती कर, उसे सूखा राहत कोष में देने का फैसला किया है। यह निर्णय सोमवार को सहयाद्री अतिथिगृह में हुई उपसमिति की बैठक में किया गया।  सूत्रों के अनुसार उपसमिति की बैठक में प्रस्तावित...