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पंचायतों में ओबीसी आरक्षण वैध : सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली !   सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और इन संस्थाओं के अध्यक्ष जैसे एकल पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के संवैधानिक प्रावधान की वैधता को मंगलवार को सही ठहराया है। अदालत ने यह भी कहा कि इन संस्थाओं के अध्यक्ष पद को सरकारी नौकरियों में एकल पदों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 243-डी (6) और अनुच्छेद 243-टी (6) इसलिए संवैधानिक...

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सगोत्र विवाह पर चर्चा से केंद्र का इनकार

नई दिल्ली। सरकार ने इन रिपोर्टों को बेबुनियाद बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख आ॓मप्रकाश चौटाला के बीच सोमवार को यहां हुई मुलाकात में गोत्र के अंदर विवाह पर रोक लगाने के बारे में विचार-विमर्श किया गया था। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि चौटाला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 10 मई को चिदंबरम से मुलाकातकी। लेकिन प्रतिनिधिमंडल ने चिदंबरम को...

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पोषण चुनौतियों से निपटने की तैयारी तैयारी

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। महिला व बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोषण चुनौतियों से निपटने के लिए एक संयुक्त पत्र तैयार किया है। इसे तैयार करने में राज्यों की भी राय ली गई है। संयुक्त पत्र में तीन साल तक के बच्चों के पोषण पर खास ध्यान देने के साथ इस काम के लिए योजना आयोग में एक पृथक समर्थन इकाई बनाने की अनुशंसा भी...

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ऑनर किलिंगः हर साल 5000 की मौत

नई दिल्ली । ‘ऑनर किलिंग’ की कुप्रथा का चलन केवल हरियाणा और पश्चिम उत्तरप्रदेश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के दर्जन भर से अधिक देशों में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक हर वर्ष ऑनर किलिंग के तहत 5,000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के उन देशों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है जहां यह कुप्रथा चल रही है। ‘वायलेंस...

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रेड्डी बंधुओं को मिली खनन की अनुमति

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के रेड्डी बंधुओं करूणाकर रेड्डी और जनार्दन रेड्डी को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में खनन की इजाजत प्रदान कर दी है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि रेड्डी बंधु कनार्टक की सीमा से 150 किलोमीटर तक खनन कर सकते हैं। खनन केवल गैर विवादित क्षेत्र में ही होगा। विवादित क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता...

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