अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर चंदावली में चल रही किसानों की पंचायत 43 वें दिन भी जारी रही। धरने पर बैठे किसानों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी बनी हुई है। उनका कहना है कि अगर किसानों की इसी तरह अनदेखी होती रही तो वे आने वाले दिनों में सबसे पहले सत्ता पक्ष के नेताओं का बहिष्कार किया जा सकता है। इसके बाद किसान इस आंदोलन...

पंजाब के कपास किसानों के लिए यह वर्ष भी तगड़ा मुनाफे वाला साबित हो रहा है क्योंकि कपास के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,800 रुपये प्रति क्विंटल से लगातार ऊपर बने हुए हैं। वजह यह है कि विभिन्न मंडियों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कपास की आवक कम हो रही है। इस वर्ष 11 अक्टूबर तक राज्य की मंडियों में कपास की आवक तकरीबन 28 फीसदी कम...

जौनपुर : भारतीय जनता किसान मोर्चा ने किसानों की भूमि अधिग्रहण नीति की आलोचना की है। उसका कहना है कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा खुले बाजार के रेट पर दिया जाय। इस सम्बन्ध में बुधवार को राष्ट्रीय परिषद सदस्य इन्द्रदेव सिंह के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित एक ज्ञापन भी नगर मजिस्ट्रेट को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून आज किसानों के...

नई दिल्ली | केंद्र सरकार के घोषित एफआरपी के बाद राज्यों के एसएपी तय किए जाने पर संदेह है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य एसएपी घोषित करने को लेकर मौन साधे हुए हैं। इस स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गन्ना इस बार किस मूल्य पर बिकेगा। भारी बारिश और बाढ़ के चलते उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को हुए नुकसान से किसान पहले ही...

क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...